नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही GST रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रे़ड पॉलिसी और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ला सकती है। न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से जानकारी देते हुए बताया है कि प्रस्तावित पॉलिसी व्यापारियों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा लोन देने में मदद करेगी।
अधिकारी ने कहा कि सरकार की इस पॉलिसी में सस्ते लोन, रिटेल ट्रेड का मॉर्डनाइजेशन और डिजिटाइजेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए मॉर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें स्किल डेवलपमेंट, लेवर प्रोडक्टिविटी में सुधार, अफेक्टिव कंसल्टेशन और शिकायत निवारण मैकनिज्म भी शुरू किया जा सकता है।
भारत दुनियाभर में रिटेल सेक्टर का पांचवां सबसे बड़ा डेस्टिनेशन
भारत दुनियाभर में रिटेल सेक्टर का पांचवां सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, ऐसे में कॉमर्स-इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीऔर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज साथ मिलकर एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका फायदा सभी GST रजिस्टर्स ट्रेडर्स को होगा।
रिटेल बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी
नेशनल रिटेल ट्रे़ड पॉलिसी को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि इससे रिटेल बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पॉलिसी में तय नॉर्म्स और बेसिक प्रिंसिपल होगें, जिससे अनुसार रिटेल बिजनेस चलाया जाएगा।
देश के खजाने में व्यापारियों के योगदान को मिलेगी मंजूरी
CAIT के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रिलेट बिजनेस अर्थव्यवस्था का एकमात्र वर्टिकल है जिसके लिए अब तक कोई नीति नहीं है। व्यापारियों के लिए बीमा योजना से अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी।
