आईपीएल की चमक मे भारत हो गया अंधा,सट्टेबाजो को मिल गया है काला धंधा

• आईपीएल की चमक में अंधा होता भारत, खेतों की सिसकियों पर खामोशी क्यों?
• 24 हजार करोड़ का एआई पार्क, लेकिन किसान आज भी खाद के लिए लाइन में
• कागजी पौधारोपण बनाम दम तोड़ता पर्यावरण किसका विकास
• यूरिया-डीएपी के लिए लाठियां खाते किसान, और सरकार के ‘विकास मॉडल’ की पोल
• नौजवान बना ‘डिजिटल भिखारी’, कौन बताएगा रोजगार का सच
• प्राकृतिक खेती को हाशिये पर धकेलने की साजिश?
• आवाज उठाओ तो ‘देशद्रोही’ सोनम वांगचुक जैसा अंजाम तय
• लोकतंत्र में जनता ही जिम्मेदार फिर भी सवाल पूछने से डर क्यों

भारत आज दो तस्वीरों के बीच खड़ा है एक तरफ चकाचौंध से भरा कॉरपोरेट और ग्लैमरस विकास, और दूसरी तरफ दम तोड़ती ज़मीन, जहरीला होता भोजन, और संघर्ष करता किसान। हाल के वर्षों में जिस तरह आईपीएल की टीमें 15-16 हजार करोड़ रुपये में बिक रही हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 24 हजार करोड़ के एआई पार्क के लिए समझौते हो रहे हैं, वह केवल निवेश का संकेत नहीं है, बल्कि विकास की दिशा पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न भी खड़ा करता है। यह वही देश है जहां कभी जय जवान, जय किसान का नारा गूंजता था। आज किसान यूरिया और डीएपी की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, कई बार लाठियां खाता है, और सरकार की योजनाओं में उसका जिक्र केवल आंकड़ों तक सीमित रह गया है। प्राकृतिक खेती, जिसे भविष्य का समाधान बताया गया था, आज महज सरकारी फाइलों में टिक मार्क भरने का माध्यम बन चुकी है। दूसरी तरफ, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी हकीकत देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी ने सच्चाई को ढक रखा है। हवा जहरीली होती जा रही है, पानी पीने लायक नहीं बचा, और मिट्टी अपनी उर्वरता खो रही है लेकिन विकास के नाम पर खर्च बढ़ता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति देश के नौजवानों की है। रोजगार के अभाव में वह डिजिटल दुनिया में उलझा हुआ है। मुफ्त इंटरनेट और सोशल मीडिया के सहारे एक आभासी संतुष्टि में जी रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पास स्थायी रोजगार, सुरक्षित भविष्य और आत्मनिर्भर जीवन का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। अगर कोई इस व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम भी किसी से छिपा नहीं है। सोनम वांगचुक जैसे लोग, जो पर्यावरण और समाज के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें भी सत्ता के दमन का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति केवल सरकार की विफलता नहीं है, बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनता की चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जहरीली विरासत छोड़ने जा रहे हैं।

विकास का मॉडल चमक का भ्रम, जमीनी हकीकत का अंधेरा

भारत इस समय एक ऐसे आर्थिक और सामाजिक द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है, जहां विकास शब्द का अर्थ लगातार बदलता जा रहा है। एक ओर इंडियन प्रीमियर लीग की टीमें 15 से 16 हजार करोड़ रुपये में बिकती हैं, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार 24 हजार करोड़ रुपये के एआई पार्क के लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ करार करती है। पहली नजर में यह तस्वीर देश की आर्थिक मजबूती और निवेश आकर्षण को दर्शाती है, लेकिन जैसे ही हम जमीन पर उतरते हैं, यह चमक एक भयावह सच्चाई में बदल जाती है जहां किसान, पर्यावरण और आम नागरिक इस तथाकथित विकास की कीमत चुका रहे हैं। विकास मॉडल पूरी तरह से दिखावटी प्रगति पर आधारित होता जा रहा है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल निवेश, और हाई-टेक योजनाएं सरकारों के लिए उपलब्धि का पैमाना बन चुके हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं का सीधा लाभ उस आम आदमी तक पहुंच रहा है, जो खेत में अन्न उगाता है या जो रोज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। कृषि क्षेत्र, जो देश की रीढ़ माना जाता है, आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। सरकारें भले ही कृषि बजट और योजनाओं का आंकड़ा बढ़ाकर दिखाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान आज भी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए जूझ रहा है। यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद के लिए लंबी कतारें, कालाबाजारी और कई बार पुलिस की लाठियां यह दृश्य किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का सच बन चुका है।

किसान ‘अन्नदाता’ से ‘संघर्षकर्ता’ तक का सफर

एक समय था जब किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता था। लेकिन आज वही किसान व्यवस्था का सबसे कमजोर और उपेक्षित हिस्सा बन गया है। सरकार की नीतियां धीरे-धीरे उसे आत्मनिर्भर बनाने के बजाय बाजार और कॉरपोरेट पर निर्भर बना रही हैं। बीज से लेकर खाद और फसल की कीमत तक हर चीज पर किसान का नियंत्रण कम होता जा रहा है। प्राकृतिक खेती, जिसे एक समय पर भविष्य की खेती कहा गया था, अब सरकारी प्राथमिकताओं से लगभग बाहर हो चुकी है। किसानों को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिला, न ही बाजार समर्थन। परिणामस्वरूप, वे दोबारा रासायनिक खेती के चक्र में फंसते जा रहे हैं। जिससे मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है और उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

पर्यावरण कागजों में हरा, जमीन पर बंजर

पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है। जमीनी स्तर पर देखें तो इन पौधों का बड़ा हिस्सा कुछ ही महीनों में सूख जाता है। न तो उनकी देखभाल की कोई ठोस व्यवस्था होती है, न ही कोई जवाबदेही तय होती है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद, सरकारें पर्यावरण को लेकर केवल आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई हैं। असल सुधार के लिए जो कठोर कदम उठाने चाहिए, वे या तो टाले जा रहे हैं या फिर उन्हें राजनीतिक जोखिम मानकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

अवसरों से वंचित भ्रम में उलझा हुआ युवा

देश का युवा वर्ग इस पूरे परिदृश्य का सबसे बड़ा पीड़ित है। एक ओर उसे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। फ्री इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं को एक ऐसी आभासी दुनिया में उलझा दिया है, जहां वे असली समस्याओं से दूर होते जा रहे हैं। यह स्थिति एक प्रकार के “डिजिटल नशे” में बदल चुकी है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित कर रही है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी कमजोर कर रही है।

आवाज उठाने की कीमत डर का लोकतंत्र

जब भी कोई इस व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसे दबाने की कोशिश की जाती है। सोनम वांगचुक जैसे उदाहरण यह बताते हैं कि व्यवस्था असहमति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
कड़े कानूनों का इस्तेमाल कर असहमति को कुचलना एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जो लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करती है।

जिम्मेदारी किसकी सरकार या समाज की

इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है जिम्मेदार कौन है? सरकारें निश्चित रूप से अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है। वह केवल मुफ्त सुविधाओं और तात्कालिक लाभों में उलझ जाती है, तब सरकारों के लिए जवाबदेही से बचना आसान हो जाता है।

विकास की दिशा पर पुनर्विचार की जरूरत

समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा पर दोबारा विचार करें। विकास का मतलब केवल बड़े निवेश और हाई-टेक प्रोजेक्ट्स है या फिर इसका असली अर्थ है स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पर्यावरण, मजबूत कृषि और सम्मानजनक रोजगार। अगर हम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से नहीं खोज पाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अगर अब भी हम नहीं जागे, तो यह विकास हमें उस मुकाम पर ले जाएगा, जहां से वापसी संभव नहीं होगी।

* आईपीएल और एआई प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ का निवेश
* किसान आज भी खाद के लिए संघर्षरत
* प्राकृतिक खेती को नजरअंदाज किया जा रहा
* पर्यावरण संरक्षण केवल कागजों तक सीमित
* युवाओं में बेरोजगारी और डिजिटल निर्भरता बढ़ी
* आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई
* लोकतंत्र में जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण