दयाशंकर सिंह का है कहना, जल परिवहन से प्रदूषण मुक्त का साकार होगा सपना

● दयाशंकर सिंह का है कहना, जल परिवहन से प्रदूषण मुक्त का साकार होगा सपना

● सूबे के परिवहन मंत्री बोले, जल परिवहन से हरित उत्तर प्रदेश की ओर कदम

● प्रदूषण घटेगा, उद्योग बढ़ेगा, पर्यटन को मिलेगा नया पंख

● नदियों से विकास तक उत्तर प्रदेश की नई परिवहन दृष्टि

● कम कार्बन, कम लागत-जलमार्ग बने भविष्य का रास्ता

● कानपुर-उन्नाव उद्योगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा

● 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में 11 यूपी में बड़ी संभावना

● पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का संतुलन मॉडल

● वाराणसी से कोलकाता तक कार्गो कॉरिडोर की तैयारी

● फ्लोटिंग होटल रेस्त्रां से पर्यटन को नई ऊंचाई

● केंद्र-राज्य समन्वय से जलमार्गों का व्यापक विस्तार

◆ कंचन सिंह

उत्तर प्रदेश लंबे समय तक केवल सड़क और रेल आधारित परिवहन पर निर्भर राज्य माना जाता रहा, अब विकास के एक नए और पर्यावरण-अनुकूल अध्याय की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में नदियों, तालाबों और जलाशयों का विशाल नेटवर्क सदियों से सभ्यता, व्यापार और संस्कृति की रीढ़ रहा है। आज वही जल संसाधन आधुनिक अर्थव्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ विकास का मजबूत आधार बनने जा रहे हैं। जल परिवहन को विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य के प्रमुख परिवहन माध्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णायक पहल शुरू कर दी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और वाहनों की संख्या ने प्रदूषण को गंभीर चुनौती बना दिया है। कानपुर, उन्नाव, वाराणसी जैसे औद्योगिक और ऐतिहासिक शहरों में वायु प्रदूषण और लॉजिस्टिक लागत दोनों बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे समय में जल परिवहन न केवल कम लागत वाला विकल्प है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त माध्यम बनकर उभरता है। विशेषज्ञों के अनुसार जलमार्गों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन सड़क परिवहन की तुलना में नगण्य होता है, जिससे प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि जल परिवहन प्रदेश के विकास मॉडल का अहम स्तंभ बनने जा रहा है। यह महज एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक, पर्यावरणीय और पर्यटन विकास का समन्वित विज़न है। देश में चिन्हित 111 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों में से 11 का उत्तर प्रदेश में होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के पास अपार संभावनाएं हैं। इतिहास भी इस तथ्य की गवाही देता है कि दुनिया की अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। भारत के पुराने नगर अयोध्या, काशी, प्रयाग, कानपुर सभी जलमार्गों से जुड़े रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उसी विरासत को आधुनिक तकनीक और नियोजन के साथ पुनर्जीवित किया जाए। जल परिवहन न केवल माल ढुलाई को सस्ता बनाएगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। प्रदेश सरकार का यह प्रयास दिखाता है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जलमार्गों के माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित विकास की ओर बढ़ते हुए देश के लिए एक मॉडल राज्य बन सकता है। जहां उद्योग भी फले-फूले, शहर भी स्वच्छ रहें और पर्यटन भी नई ऊंचाइयों को छुए।

जल परिवहन उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी

उत्तर प्रदेश में सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारी माल ढुलाई के कारण सड़कों पर जाम, प्रदूषण और रख-रखाव की लागत में इजाफा होता है। जल परिवहन इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। एक कार्गो जहाज़ से 50 से 60 ट्रकों के बराबर माल भेजा जा सकता है, जिससे ईंधन की बचत और लागत में भारी कमी संभव है।

पहली बैठक में स्पष्ट हुआ रोडमैप

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पहली बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। जल परिवहन इस दिशा में एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की नदियाँ, झीलें और तालाब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर भी हैं।

इतिहास से भविष्य की ओर

मंत्री दया शंकर सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि पुराने समय में जलमार्ग ही आवागमन और व्यापार का प्रमुख साधन थे। अयोध्या से कोरिया तक राजकुमारी रत्ना की यात्रा का उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत का जल परिवहन नेटवर्क प्राचीन काल में कितना सशक्त था। आज उसी परंपरा को आधुनिक स्वरूप देने की आवश्यकता है।

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

बैठक में फ्लोटिंग होटल और रेस्त्रां पर विशेष चर्चा हुई। बलिया का सूराहाताल और गोरखपुर का रामगढ़ ताल जैसे जल स्रोत पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2025 के तहत फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में निवेश करने वालों को 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र–राज्य का साझा मॉडल

आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने कहा कि बीते दशक में वाराणसी में जल परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध कराए और वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार दे। इस समन्वय से परियोजनाएँ तेज़ी से पूरी होंगी।

2050 तक का विजन

आईडब्ल्यूएआई के चेयरमैन व पूर्व सचिव टीके रामचंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2050 तक भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के पूर्ण विकास का लक्ष्य रखा है। यह दीर्घकालिक दृष्टि देश को कम लागत, कम प्रदूषण और अधिक दक्ष परिवहन प्रणाली की ओर ले जाएगी।

कानपुर और उन्नाव को सीधा लाभ

कानपुर और उन्नाव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं। वरिष्ठ रेल प्रबंधक रजनीश श्रीवास्तव ने कहा कि जल परिवहन से लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी। वाराणसी से कोलकाता तक माल भेजने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिससे पूर्वी भारत के बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

उद्योग, रोजगार और स्थानीय विकास

जलमार्गों के विकास से केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि स्थानीय व्यवसायों, मछुआरों, नाविकों और पर्यटन से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

हरित विकास का मॉडल

जल परिवहन से कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होता है। यह उत्तर प्रदेश को प्रदूषण मुक्त और सतत विकास की ओर ले जाने वाला कदम है। बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है।

उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। जल परिवहन के माध्यम से प्रदेश न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

* जल परिवहन से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी
* 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में 11 यूपी में
* कानपुर-उन्नाव उद्योगों को सीधा लाभ
* लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी
* पर्यटन के लिए फ्लोटिंग होटल, रेस्त्रां
* केंद्र-राज्य समन्वय से तेज विकास
* 2050 तक जलमार्गों के पूर्ण विकास का लक्ष्य
* हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश