परिवहन मंत्री दयाशंकर ने दिया सन्देश, सड़क दुर्घटना में शून्य हो अपना उत्तर प्रदेश

• सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाने की मजबूत पहल
• हादसों में 50 फीसदी की कमी का स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प
• 75 जिलों से आए युवाओं ने संभाली जागरूकता की जिम्मेदारी
• 500 सड़क सुरक्षा दूत बनेंगे बदलाव के वाहक
• एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी से अभियान को नई ऊर्जा
• नियमों के साथ जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में पहल
• सुरक्षित सड़कों के लिए सरकार और समाज का साझा प्रयास

लखनऊ/बलिया।इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘सड़क सुरक्षा संवाद’ कार्यक्रम ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला खड़ा किया है कि क्या सड़क सुरक्षा केवल सरकारी आदेशों और नियमों तक सीमित रह सकती है, या इसे वास्तव में जन-आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में जिस शून्य मार्ग दुर्घटना का लक्ष्य सामने रखा, वह न केवल महत्वाकांक्षी है बल्कि वर्तमान हालात के संदर्भ में एक चुनौतीपूर्ण संकल्प भी है। प्रदेश में हर वर्ष हजारों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। ये आंकड़े केवल सरकारी रिपोर्टों में दर्ज संख्या नहीं हैं, बल्कि टूटते परिवारों, उजड़ते भविष्य और असमय खत्म होती जिंदगी की कहानी हैं। ऐसे में जब सरकार 50 प्रतिशत तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की बात करती है, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान भी बन जाता है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जिलों से आए करीब 500 ‘सड़क सुरक्षा दूत’, ‘पथप्रगत’ स्वयंसेवक और 180 एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी इस बात का संकेत देती है कि सरकार अब सड़क सुरक्षा के मुद्दे को केवल ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक ले जाना चाहती है। परिवहन मंत्री ने जिस स्पष्टता से कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन का विषय है, वह इस पूरे अभियान की दिशा तय करता है। दरअसल, भारत जैसे देश में सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण केवल खराब सड़कें या वाहनों की स्थिति नहीं, बल्कि लापरवाह ड्राइविंग, नियमों की अनदेखी और सामाजिक उदासीनता भी है। हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट की अनदेखी, ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाना ये सभी आदतें मिलकर एक खतरनाक संस्कृति को जन्म देती हैं। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी चंद्र भूषण सिंह, प्रशांत कुमार और अमिताभ यश ने भी इस बात पर जोर दिया कि सड़क सुरक्षा को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं माना जा सकता, बल्कि यह जनजागरूकता और सामाजिक अनुशासन से जुड़ा विषय है। हालांकि इस पूरे अभियान के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है? क्या प्रशासनिक ढांचे में सुधार, सख्त प्रवर्तन और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में बदलाव के बिना यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? यह अभियान जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है। क्या गांवों और कस्बों तक यह संदेश पहुंचेगा? क्या लोग वास्तव में अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रशासन खुद नियमों के पालन में ईमानदारी दिखाएगा। यही वे सवाल हैं, जिनके जवाब इस अभियान की सफलता या असफलता तय करेंगे।फिलहाल सरकार ने एक दिशा जरूर तय की है अब देखना यह है कि यह दिशा मंजिल तक पहुंचती है या केवल कागजो तक सीमित रह जाती है।

सरकार का लक्ष्य ‘शून्य दुर्घटना’ और 50 फीसदी कमी

लखनऊ में आयोजित ‘सड़क सुरक्षा संवाद’ कार्यक्रम केवल एक औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संदेश देने का प्रयास भी था। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों प्रतिभागियों, अधिकारियों और युवाओं ने मिलकर यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश अब सड़क सुरक्षा को एक नई प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना चाहता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाना है। यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जहां कई देशों ने सख्त कानूनों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता के माध्यम से दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में यह लक्ष्य आसान नहीं है। यहां सड़कों की स्थिति, यातायात का दबाव और नियमों के पालन की स्थिति कई बार चुनौतीपूर्ण रहती है।

जनभागीदारी अभियान की असली ताकत या कमजोर कड़ी

सरकार ने इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने की बात कही है। 500 ‘सड़क सुरक्षा दूत’ और 180 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित करना इसी दिशा में एक कदम है। इन दूतों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास स्थायी बदलाव ला पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि ऐसे अभियानों का असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन धीरे-धीरे लोग फिर से पुरानी आदतों में लौट आते हैं।

प्रशासनिक चुनौतियां नियम बनाम क्रियान्वयन

कार्यक्रम में मौजूद प्रशांत कुमार और अमिताभ यश ने कानून के सख्त पालन पर जोर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। भ्रष्टाचार, लापरवाही और संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

युवाओं की भूमिका बदलाव की उम्मीद

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को इस अभियान का हिस्सा बनाना चाहती है। एनसीसी कैडेट्स और ‘पथप्रगत’ स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें ‘सड़क योद्धा’ के रूप में तैयार करना एक सकारात्मक पहल है। सड़क सुरक्षा केवल जागरूकता से नहीं, बल्कि बेहतर सड़कों, सिग्नल सिस्टम और तकनीकी निगरानी से भी जुड़ी है। सीसीटीवी कैमरे, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे उपाय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसकी सफलता के लिए तीन चीजें जरूरी हैं सख्त कानून और उनका निष्पक्ष पालन, प्रशासनिक जवाबदेही, समाज की सक्रिय भागीदारी यदि इनमें से कोई एक भी कड़ी कमजोर रही, तो यह अभियान केवल एक सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगा।

➤ सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाने पर जोर
➤ ‘शून्य मार्ग दुर्घटना’ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
➤ 2047 तक नई सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की योजना
➤ 50 फीसदी तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य
➤ 500 सड़क सुरक्षा दूत और 180 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण
➤ 75 जिलों से प्रतिभागियों की भागीदारी
➤ युवाओं को ‘सड़क योद्धा’ के रूप में तैयार करने की पहल
➤ जागरूकता के साथ सख्त कानून पालन पर जोर