पश्चिम में बाढ़ का कहर,सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत

इस वर्ष उत्तर और पश्चिम भारत में जिस तरह अधिक वर्षा हुई और अभी भी हो रही है, उससे कई राज्यों को बाढ़ के मुहाने लाकर खड़ा कर दिया है। कही चट्टानें दरक रहे तो कही इमारतें तास की पत्ते की तरह ढह जा रहे है। देखा जाय तो इस वर्ष बाढ़ के चलते काफी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा, हजारों लोग बे-घर हो गये। बचाव राहत कार्यो में सरकार और प्रशासनिक दावे की पोल तक खुल गयी। आम तौर पर बाढ़ का दंश उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार में देखने को मिलती है, क्योंकि ये इलाके पारंपरिक रूप से नदियों के उफान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अलग स्थिति देखने को मिल रही है।

पश्चिम भारत में अधिक वर्षा से बाढ़ की समस्या

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। दिल्ली भी बाढ़ की समस्या से त्रस्त है और पंजाब में तो बाढ़ का इतना विकराल रूप दिखाई दे रहा है, जितना हाल के समय में पहले कभी नहीं देखा गया। इसे केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह बदलते मौसम का चक्र और सरकारी तंत्र के साथ आम लोगों की अनदेखी का भी परिणाम है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर पुल बह गए, सड़कें टूट गईं और घर क्षतिग्रस्त हो गए। जान-माल की अच्छी-खासी क्षति भी हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तबाही के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ ने कहर ढाया।

पंजाब और हरियाणा के नदियों से पानी छोड़ना पड़ा ,  25 साल का रिकार्ड टूट गया

पंजाब और हरियाणा में नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और बांधों में जमा पानी छोड़ना पड़ा। इससे बड़ी आबादी वाले कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया और अनेक स्थानों पर त्राहिमाम की स्थिति बन गई। पंजाब की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। जब कि इस वर्ष जिन राज्यों में बाढ़ कहर बना आम जनमानस पर टूटा है वह राज्य बाढ़ के लिए जाना नहीं जाता था। यहां इतनी अधिक वर्षा हुई कि पिछले 25 साल का रिकार्ड टूट गया। खेती प्रधान इस राज्य में हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए, जिससे फसलें चौपट हो गईं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। यह केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट भी है, क्योंकि खेतों पर निर्भर लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई।

विशेषज्ञों ने कहा मौसम का चक्र अब स्थिर नही

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार उत्तर-पश्चिम और पूर्व की हवाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो गईं, जिसके कारण इतनी भारी बारिश हुई। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ लंबे समय से आगाह कर रहे हैं कि मौसम का चक्र अब स्थिर नहीं रहने वाला। कभी बहुत कम बारिश होगी, तो कभी सामान्य से कई गुना अधिक और वह भी कम समय में। इस बार हम यही देख रहे हैं। यह सही है कि अतीत में भी भारत में कभी-कभी भारी वर्षा हुई है, लेकिन आज की स्थिति अलग है, क्योंकि अब हमारी आबादी अधिक है, शहरीकरण तेज है और बुनियादी ढांचा पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसी कारण तबाही का दायरा अधिक दिख रहा है।

नदियों और नालों पर अतिक्रमण आम बात है, अधिकांश शहरों में सीवेज सिस्टम खराब

भारत में बाढ़ की समस्या केवल प्राकृतिक नहीं है। मानवीय कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। नदियों और नालों पर अतिक्रमण आम हो गया है। कई जगह पूरे मोहल्ले नदी किनारे बसा दिए गए हैं। यहां तक कि नालों को पाटकर भवन खड़े कर दिए जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। नतीजा यह है कि बारिश के दिनों में थोड़ी सी वर्षा भी जलभराव का कारण बन जाती है। सड़कें घंटों जाम रहती हैं और सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोग समय से काम पर नहीं पहुंच पाते। यह भी एक तरह का नुकसान ही है। इस समस्या का एक और पहलू है ।अधिकांश शहरों में सीवेज सिस्टम खराब है। सीवेज की गंदगी नालों के माध्यम से सीधे नदियों में पहुंच जाती है और गाद की मात्रा बढ़ा देती है। इससे नदियां उथली हो जाती हैं और बरसात में जल्दी उफन जाती हैं। गाद हटाने का काम नियमित और गंभीरता से नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर इसे खानापूरी तक ही सीमित रखा जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण और सड़क निर्माण में भी मानकों की अनदेखी की जाती है। आधारभूत ढांचे के निर्माण में खराब इंजीनियरिंग और भ्रष्टाचार ने बुनियादी ढांचे को कमजोर बना दिया है।

जलवायु परिवर्तन को दोष देकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं

भारी वर्षा को सहने में हमारे शहर सक्षम नहीं हो पाते। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत एशिया के जिस भूभाग में स्थित है, वहां हिमालय से निकलने वाली नदियां बालू और गाद अपने साथ लाती हैं। मैदानी इलाकों में पहुंचकर ये नदियां और उथली हो जाती हैं। इसे देखते हुए और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि केवल जलवायु परिवर्तन को दोष देकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। भारत को हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। अल्पकालिक उपायों से समस्या हल नहीं होगी। दीर्घकालिक योजनाओं की जरूरत है। इसमें नदियों की गाद हटाने का काम ईमानदारी से करना होगा, जल निकासी के लिए आधुनिक तंत्र विकसित करना होगा