प्राधिकरण का जारी रहेगा अभियान, अवैध कॉलोनाइजर्स की होगी सूचीबद्ध पहचान

• अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश के लिए बनेगी सूची
• धारा-14 का उल्लंघन कॉलोनाइजर्स पर कसेगी कानूनी नकेल
• अनियमित विकास से जनता को सबसे ज्यादा नुकसान
• बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं खरीदार
• पर्यावरण और कृषि भूमि पर पड़ता है प्रतिकूल असर
• उपाध्यक्ष का कड़ा संदेश जनता को बचाना माफियाओं पर वार करना ही लक्ष्य

वाराणसी। वीडीए ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया है। साथ ही उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब अवैध प्लॉटिंग करने वालों की सूची तैयार की जाएगी और सूचीबद्ध कॉलोनाइजर्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यह कदम न सिर्फ भू-माफियाओं और नियम तोड़ने वालों पर सीधा वार है बल्कि आम नागरिकों के हितों और योजनाबद्ध शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल भी है।

* अवैध प्लॉटिंग करने वालों की सूची तैयार की जाएगी और उन पर रहेगी विशेष नजर।
* भू-माफियाओं द्वारा धारा-14 का उल्लंघन कर बिना अनुमति जमीन काटकर बेची जा रही थी।
* अवैध प्लॉटिंग से बुनियादी सुविधाओं सड़क, नाली, बिजली, पार्क का गहराता संकट
* कृषि भूमि और पर्यावरण का होता है नुकसान
* उपाध्यक्ष का आदेश कॉलोनाइजर्स, संस्था का संपर्क विवरण सूचीबद्ध कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए

अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश के लिए बनेगी सूची

वीडीए उपाध्यक्ष ने इस मौके पर आदेश जारी करते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू-स्वामियों और कॉलोनाइजर्स की एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी।
इस सूची में उनके नाम, संस्था का विवरण और संपर्क विवरण दर्ज होंगे। सूचीबद्ध कॉलोनाइजर्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।

धारा-14 का उल्लंघन कॉलोनाइजर्स पर बढ़ेगी कानूनी नकेल

अवैध प्लॉटिंग उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 का सीधा उल्लंघन है।
इस धारा के तहत बिना अनुमति जमीन काटकर बेचना अपराध है। कई कॉलोनाइजर्स छोटे-छोटे टुकड़ों में ज़मीन बेचकर लोगों को ठगते हैं। न तो मानचित्र स्वीकृत कराते हैं और न ही मास्टर प्लान का पालन करते हैं।

अनियमित विकास से जनता को सबसे ज्यादा नुकसान

अवैध प्लॉटिंग का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता भुगतती है। खरीदार अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका प्लॉट नियमों के खिलाफ है। जब प्राधिकरण बुलडोजर चलाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है।
बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं खरीदार अवैध कॉलोनियों में न तो सड़क सही होती है, न नाली। बिजली और पानी की सप्लाई भी अनियमित होती है। पार्क और हरित क्षेत्र का तो नाम तक नहीं होता। जिस सपने के साथ लोग जमीन खरीदते हैं, वह अधूरा रह जाता है।

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जनता को बचाना और माफियाओं पर वार करना ही लक्ष्य

वीडीए उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि जनता को ऐसे भू-माफियाओं से बचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कोई भी कॉलोनाइजर यदि नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सूचीबद्ध कॉलोनाइजर्स की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम जनता सतर्क रहे। वीडीए की यह कार्रवाई महज सीलिंग या ध्वस्तीकरण तक सीमित नहीं है। यह शहर के योजनाबद्ध और सुरक्षित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ अब रणनीतिक और लगातार कार्रवाई होगी। भू-माफियाओं को कानून के शिकंजे में लाने और आम जनता को ठगी से बचाने की यह पहल वाराणसी को अवैध निर्माण मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

वीडीए सचिव की समीक्षा बैठक बेहतर पारदर्शिता व जवाबदेही की ओर कदम

• जोन-3, 4 और 5 के अधिकारियों संग विस्तृत समीक्षा
• शमन शुल्क वसूली में हुई प्रगति, सचिव ने जताई नाराज़गी
• अवैध प्लॉटिंग व अनधिकृत फिलिंग स्टेशनों पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश
• लंबित मानचित्र फाइलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

वाराणसी। वीडीए द्वारा शहर की बढ़ती चुनौतियों और नागरिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा बैठकों की परंपरा न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करती है, बल्कि अधिकारियों को बेहतर जवाबदेही की दिशा में भी प्रेरित करती है। इसी कड़ी में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि शहर के विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जोनों में चल रहे कार्यों की समीक्षा, शमन शुल्क वसूली की स्थिति, अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने के साथ-साथ नागरिक शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण था। सचिव द्वारा अधिकारियों को लक्ष्य-उन्मुख कार्य करने का जो संदेश दिया गया, वह शहर के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली पर सचिव ने जताई नाराजगी

विगत दिनों वीडीए सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-3, जोन-4 और जोन-5 के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में जोन-3 (दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक और कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर व नगवां) और जोन-5 (रामनगर व मुगलसराय) के पिछले 15 दिनों की प्रगति रिपोर्ट, 3 माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) और पूर्व में दिए गए निर्देशों की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। बैठक में जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता राजू कुमार के अलावा मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक तथा अन्य लिपिक उपस्थित रहे। समीक्षा में यह बताया गया कि अगस्त माह के दौरान जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र, तावान एवं शमन शुल्क की वसूली में जोन-3, 4 और 5 ने कुल रुपए 2,66,67,181.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराया। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, किंतु निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली पर सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी लंबित शमन मानचित्रों की फाइलों को अतिशीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि समय सीमा का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

जन शिकायतों के निस्तारण पर बल

बैठक में आईजीआरएस पोर्टल और सीएम पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा की गई। सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नागरिक शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से और पारदर्शिता के साथ किया जाए। यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई सीधे अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी।

अवैध निर्माण और फिलिंग स्टेशनों पर सख्ती

बैठक में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल और सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि शहर में अनियंत्रित निर्माण और अवैध गतिविधियों से न केवल यातायात व पर्यावरण पर असर पड़ता है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इसलिए इस दिशा में कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

बकायेदारों की सूची पर नजर

विन्यास और भवन विभाग के टॉप-10 बकायेदारों की सूची भी बैठक में प्रस्तुत की गई। सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने बकाया वसूली की गति बढ़ाने पर बल दिया और कहा कि राजस्व संग्रहण में लापरवाही विकास योजनाओं पर सीधा असर डालती है। उन्होंने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सभी बकायेदारों से शीघ्रतम वसूली सुनिश्चित करें।

सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं-

1. अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराना
2. अवैध प्लॉटिंग व निर्माणों पर ठोस कार्रवाई,
3. लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, और राजस्व वसूली को लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाना शामिल होगा। सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि यह केवल औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि प्राधिकरण के हर अधिकारी को यह समझना होगा कि वाराणसी जैसे ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व के शहर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

* वीडीए सचिव ने जोन-3, 4 व 5 के कार्यों की समीक्षा की।
* 2.66 करोड़ से अधिक शमन शुल्क वसूला गया।
* आईजीआरएस और सीएम पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण पर विशेष बल।
* अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत फिलिंग स्टेशनों पर कार्रवाई के निर्देश।
* टॉप-10 बकायेदारों से शीघ्र वसूली के आदेश।
* सभी लंबित शमन मानचित्र फाइलों के जल्द निस्तारण का निर्देश।
* अधिकारियों को अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा करने का आदेश।