वीडीए अपर सचिव गुडाकेश ने मीटिंग में चेताया ,प्राधिकरण की वसूली में कुछ न रहे बकाया

• पारदर्शी कार्यप्रणाली की दिशा में ठोस पहल
• शमन मानचित्रों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
• जोन-1 में उल्लेखनीय सफलता
• जोन-2 की मजबूती की ओर बढ़ते कदम
• निर्माणकर्ताओं को चेतावनी बकाया शमन शुल्क पर सख्ती
• सील प्रकरण और पार्किंग व्यवस्था
• जनशिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
• अवैध प्लाटिंग और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई

आशुतोष शर्मा

वाराणसी। वीडीए ने शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने और पारदर्शी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-1 और जोन-2 की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। इस दौरान शमन मानचित्रों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, बकाया शुल्क वसूली, अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

शमन मानचित्रों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

बैठक के दौरान सबसे पहले लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। अपर सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। शहर के नियोजित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानचित्र पास करने की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो।

जोन-1 में मिली सफलता

शिवपुर वार्ड, सिकरौल क्षेत्र से शमन शुल्क जमा कराने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 25 अगस्त और 31 अगस्त 2025 तक 75,36,920 रुपए की धनराशि जमा कराई गई। यही नहीं, अप्रैल से अगस्त 2025 तक जोन-1 में कुल 2,93,88,877 रुपए शमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि नियमों का पालन करते हुए निर्माणकर्ताओं ने प्राधिकरण पर विश्वास जताया है।

जोन-2 की मजबूती की ओर बढ़ते कदम

जोन-2 में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सारनाथ, आदमपुर और जैतपुरा वार्डों में हाल ही में 29,47,290 रुपए की धनराशि जमा की गई। अप्रैल से अब तक इस जोन में कुल 2,87,45,936 रुपए शमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वाराणसी के दोनों प्रमुख जोन में प्राधिकरण ने राजस्व संग्रहण में मजबूती हासिल की है।

बकाया शमन शुल्क पर सख्ती

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जिन निर्माणकर्ताओं ने स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क अब तक जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन और विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस कदम से अनुशासन कायम होगा और समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित होगी।

सील प्रकरणों और पार्किंग व्यवस्था पर फोकस

अपर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन भवनों पर सील की गई है, उनकी जांच की जाए। साथ ही बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस निर्देश से शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

जनता से मिली शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने का आदेश दिया गया। अपर सचिव ने साफ कहा कि अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। इस कदम से जनता का विश्वास प्राधिकरण पर बढ़ेगा और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम होगी।

अवैध प्लाटिंग और अनियोजित विकास पर अंकुश

शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लाटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अपर सचिव ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों का चिन्हांकन कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। यह निर्णय वाराणसी को व्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लापरवाही पर सख्त रुख

बैठक के दौरान अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने कहा कि सौंपे गए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में चूक करता है तो उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। इस सख्ती से कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, भवन लिपिक किरन सिंह तथा जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दुबे, भवन लिपिक विनोद कुमार यादव सहित सभी फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि अब प्राधिकरण की कार्यप्रणाली टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रही है।

* लंबित शमन मानचित्रों के निस्तारण के निर्देश
* जोन-1 में अप्रैल से अब तक ₹2.93 करोड़ की शमन धनराशि जमा
* जोन-2 में अप्रैल से अब तक ₹2.87 करोड़ की शमन धनराशि प्राप्त
* बकाया शमन शुल्क वसूलने के लिए सख्ती
* सील प्रकरणों की जांच और बेसमेंट पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य
* जनशिकायतों का अधिकतम 1 सप्ताह में समाधान
* अवैध प्लाटिंग और अनियोजित विकास पर अंकुश
* लापरवाही पर अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि

वाराणसी विकास प्राधिकरण की इस समीक्षा बैठक से साफ है कि अब शहर के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने की ठोस कोशिश की जा रही है। शमन मानचित्रों के शीघ्र निस्तारण, बकाया शुल्क वसूली, अवैध निर्माण पर नियंत्रण और जन शिकायतों के समाधान जैसे कदम शहरवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही से उम्मीद है कि वाराणसी आने वाले समय में एक सुनियोजित, आधुनिक और नागरिकों के अनुकूल शहर के रूप में उभरेगा।