उत्तर प्रदेश में पेपर लीक बना रिवाज,यही है योगी का रामराज

• पेपर लीक ने फिर खोली यूपी भर्ती सिस्टम की पोल
• युवाओं के भविष्य पर माफिया का कब्जा
• हर परीक्षा के बाद वही कहानी लीक, रद्द और इंतजार
• सरकारी दावों के बावजूद भर्ती तंत्र क्यों फेल
• नकल सिंडिकेट के आगे बेबस दिख रही व्यवस्था
• मेहनत हार रही, पैसा और पहुंच जीत रही
• रोजगार नहीं, युवाओं को मिल रही निराशा
• सवालों के घेरे में भर्ती एजेंसियां और शासन तंत्र

लखनऊ/उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होने की खबर ने एक बार फिर राज्य की भर्ती प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष कार्यबल की जांच में प्रश्नपत्र लीक और अवैध वसूली गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सरकार इसे पारदर्शिता बनाए रखने की कार्रवाई बता रही है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह केवल एक और टूटा हुआ सपना है। क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों में आई हो। पिछले कुछ वर्षों में लगभग हर महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक, नकल माफिया, सॉल्वर गैंग और संगठित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरती रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो या अन्य चयन प्रक्रियाएं हर जगह युवाओं ने मेहनत से ज्यादा भ्रष्ट नेटवर्क की ताकत को प्रभावी होते देखा है। लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं। परिवार जमीन बेचते हैं, कर्ज लेकर कोचिंग कराते हैं, बच्चे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब परीक्षा के बाद यह पता चलता है कि प्रश्नपत्र पहले ही बाजार में बिक चुका था, तब केवल परीक्षा नहीं टूटती युवाओं का भरोसा भी टूट जाता है।
प्रदेश सरकार लगातार माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा करती रही है। मंचों से कठोर कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी भर्ती प्रणाली की बातें कही जाती हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय गिरोह हर बार प्रशासन को चुनौती देते दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने वर्षों बाद भी कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया। आखिर प्रश्नपत्र बार-बार परीक्षा से पहले बाजार तक कैसे पहुंच जाते हैं, क्यों हर बार जांच परीक्षा संपन्न होने के बाद ही शुरू होती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हर बार गिरफ्तारी, एसटीएफ जांच और कड़े कानूनों की बात करके राजनीतिक नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की संस्थागत कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता। निजी प्रिंटिंग नेटवर्क, भ्रष्ट परीक्षा केंद्र, राजनीतिक दबाव और तकनीकी असुरक्षा ने पूरे सिस्टम को खोखला बना दिया है। यही कारण है कि हर कुछ महीनों में कोई नया पेपर लीक मामला सामने आ जाता है। अब सवाल केवल एक परीक्षा का नहीं है।

एसटीएफ जांच के बाद प्रश्नपत्र लीक और अवैध वसूली गिरोह का खुलासा

उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पैदा हुआ संकट अब केवल प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है। सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जो बहस शुरू हुई है, उसने एक बार फिर उस दर्द को सामने ला दिया है जिसे प्रदेश का युवा वर्षों से झेल रहा है। परीक्षा होती है, लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, पेपर लीक की खबर आती है, विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, जांच बैठती है और अंततः परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इसके बाद महीनों तक नई परीक्षा की तारीख का इंतजार चलता है। यह चक्र अब इतना सामान्य हो चुका है कि युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में एसटीएफ जांच के बाद प्रश्नपत्र लीक और अवैध वसूली गिरोह का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र कुछ लोगों तक पहुंच चुका था और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। सरकार ने परीक्षा रद्द कर इसे पारदर्शिता की जीत बताया, लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल है कि यदि व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो पेपर लीक हुआ ही कैसे? परीक्षा केंद्रों, प्रिंटिंग प्रेस और गोपनीय वितरण प्रणाली तक पहुंच रखने वाले लोग कौन हैं। लेकिन परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र वायरल होने लगे। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि प्रश्न पहले ही बाजार में बिक चुके थे। विरोध इतना बढ़ा कि सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच में करोड़ों रुपये के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा केंद्र संचालक और बिचौलियों तक की भूमिका सामने आई।
इसी तरह समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा भी बड़े विवाद में फंसी। सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्नपत्रों ने चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज और लखनऊ में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों का कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य लगातार बर्बाद किया जा रहा है। बाद में जांच एजेंसियों ने माना कि पेपर लीक का नेटवर्क बेहद संगठित था और इसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। प्रवर्तन निदेशालय तक को जांच में शामिल होना पड़ा।

भर्ती प्रक्रिया अब रोजगार व्यवस्था नहीं बल्कि भ्रष्ट उद्योग

अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया अब रोजगार व्यवस्था नहीं बल्कि भ्रष्ट उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थानों, दलाल नेटवर्क, सॉल्वर गैंग, फर्जी अभ्यर्थियों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने इसे करोड़ों रुपये के कारोबार में बदल दिया है। सूत्रों के अनुसार कई गिरोह पहले से संभावित अभ्यर्थियों से संपर्क करते हैं और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की डील होती है। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने, सॉल्वर बैठाने या डिजिटल डिवाइस के जरिए नकल कराने के लिए संगठित नेटवर्क काम करते हैं।

पांच-पांच साल तक एक भर्ती का इंतजार

प्रदेश के युवाओं में सबसे अधिक नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार हर बार परीक्षा रद्द करके अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती है। जिन छात्रों की उम्र सीमा समाप्त हो जाती है, जिनके परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और जिनकी मानसिक स्थिति टूट जाती है, उनकी भरपाई कौन करेगा? कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वे पांच-पांच साल तक एक भर्ती का इंतजार करते हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद पूरी तैयारी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। इस बीच उम्र बढ़ जाती है, पारिवारिक दबाव बढ़ जाता है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।

भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे विवादों का असर उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय छवि पर

लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अन्य शहरों में कई बार छात्रों ने बड़े प्रदर्शन किए। युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयान देती है, लेकिन भर्ती तंत्र को सुधारने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती। कई छात्रों ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में नकल माफिया के खिलाफ होती तो अब तक स्थायी तकनीकी ढांचा विकसित कर चुकी होती। लेकिन हर बार केवल गिरफ्तारी और बयानबाजी तक मामला सीमित रह जाता है। भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे विवादों का असर उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ा है। देशभर में यह धारणा बनती जा रही है कि यहां की भर्ती प्रक्रियाएं भरोसेमंद नहीं हैं। अभ्यर्थियों के बीच यह भावना मजबूत हुई है कि मेहनत से ज्यादा पहुंच और पैसा काम करता है। यह सोच युवाओं के भीतर खतरनाक निराशा पैदा कर रही है। सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब मेहनती युवाओं को बार-बार असफल व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, तो उनके भीतर व्यवस्था विरोधी भावना बढ़ती है।

अभ्यर्थियों ने आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण गंभीर कदम उठाए

सरकार का पक्ष यह है कि पेपर लीक सामने आने पर परीक्षा रद्द करना और दोषियों पर कार्रवाई करना ही पारदर्शिता का प्रमाण है। सरकार यह भी कहती है कि संगठित गिरोहों के खिलाफ एसटीएफ और अन्य एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कठोर कानून बनाए गए हैं और नकल माफिया पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष और छात्र संगठनों का कहना है कि यदि व्यवस्था इतनी प्रभावी होती तो बार-बार परीक्षाएं रद्द ही क्यों होतीं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश को भर्ती प्रक्रिया में व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। प्रश्नपत्रों की डिजिटल एन्क्रिप्टेड प्रणाली, अंतिम समय में प्रिंटिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, केंद्रीकृत निगरानी और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय किए बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। कई राज्यों ने तकनीकी सुधारों के जरिए पेपर लीक की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी पारंपरिक और कमजोर प्रणालियों पर निर्भर दिखाई देता है। सबसे गंभीर संकट मानसिक स्तर पर दिखाई दे रहा है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़

राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा लगातार संवेदनशील होता जा रहा है। विपक्ष सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरी ओर सरकार खुद को माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक भर्ती तंत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता स्थापित नहीं होगी, तब तक सरकार के दावों पर सवाल उठते रहेंगे। सवाल केवल पेपर लीक का नहीं है। सवाल उस पीढ़ी का है जो रोजगार के संकट के बीच सरकारी नौकरी को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर बैठी है।

* सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द
* एसटीएफ जांच में अवैध वसूली गिरोह का खुलासा
* तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, लेकिन बड़े नेटवर्क पर सवाल
* पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पहले हो चुकी रद्द
* आरओ, एआरओ परीक्षा में भी पेपर लीक विवाद
* युवाओं में बढ़ रहा भर्ती प्रक्रिया पर अविश्वास
* परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
* निजी प्रिंटिंग नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध