नरेंद्र मोदी अनपढ़ों,जाहिलो की तरह देते रहते है बयान,पीएम पद का अक्सर गिराते रहते है सम्मान
किस मुँह से करूँ प्रधानमंत्री पर गुमान,आप तो पूरे भारत को ही बना रहे है श्मशान

- मोदी के दावों का मायाजाल: कभी 15 लाख, कभी बादलों से रडार को चकमा, तो कभी 1987 में डिजिटल कैमरा और ई-मेल!
- सत्ता के दस साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन सवाल आज भी वही है—वादों का हिसाब कौन देगा और जनता कब तक किस्से सुनती रहेगी?

वाराणसी/ देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में दावों, घोषणाओं और दिलचस्प किस्सों की कभी कमी नहीं रही। कभी विदेशों में जमा काले धन से हर गरीब के खाते में लाखों रुपये आने की उम्मीद जगी, कभी हर साल करोड़ों रोजगार की चर्चा हुई, कभी किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सामने आया और कभी बादलों के सहारे रडार से बच निकलने की वैज्ञानिक व्याख्या सुनाई दी। सवाल यह है कि इन तमाम दावों और वादों का हिसाब कब होगा? या फिर देश की जनता को अगले चुनाव तक नए-नए किस्सों में ही उलझाए रखा जाएगा?
वादों की राजनीति और अच्छे दिनों का इंतजार
भारतीय राजनीति में चुनावी वादे कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वादों को जिस अंदाज में जनभावनाओं से जोड़ा, वह अपने आप में एक अलग राजनीतिक शैली बन गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काले धन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। एक चुनावी सभा में मोदी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस आ जाए तो प्रत्येक गरीब भारतीय को 15 से 20 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
यह टिप्पणी सीधे हर खाते में 15 लाख जमा करने का औपचारिक वादा नहीं थी, लेकिन जनता के बीच ऐसी उम्मीद और राजनीतिक धारणा जरूर बनी, जिसे वर्षों तक लेकर सवाल उठते रहे। सत्ता में आने के बाद भी आम आदमी की निगाहें उस कथित आर्थिक खुशहाली पर लगी रहीं।

दो करोड़ रोजगार का सवाल, युवाओं के हाथ में इंतजार!
युवाओं को रोजगार देने के दावे और उम्मीदें भी मोदी की चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा रहे हैं। हर साल दो करोड़ रोजगार की चर्चा ने बेरोजगार युवाओं के भीतर उम्मीद जगाई। लेकिन आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, रिक्त पदों और रोजगार की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं।
सरकार अपनी उपलब्धियों के आंकड़े पेश करती है, लेकिन डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर रोजगार के अवसरों का वास्तविक अनुभव उस युवा से बेहतर कौन बता सकता है, जो सालों तक परीक्षा की तैयारी करता है और फिर भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में अपनी उम्र गंवा देता है?
किसानों की आय दोगुनी करने का सपना कहां पहुंचा?
किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी खूब प्रचारित हुआ। किसानों को उम्मीद थी कि उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, लागत घटेगी और खेती लाभ का व्यवसाय बनेगी। लेकिन आज भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद, बीज, डीजल, कर्ज और फसल की कीमत जैसे सवालों से जूझते दिखाई देते हैं।
सवाल यह नहीं कि सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं बनाईं या नहीं, सवाल यह है कि उन योजनाओं का लाभ खेत में पसीना बहाने वाले किसान तक कितना पहुंचा? मंचों पर किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा करना आसान है, लेकिन किसान की आमदनी में वास्तविक बढ़ोतरी कर पाना असली परीक्षा है।
बादलों से रडार को चकमा देने का विज्ञान!
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बालाकोट एयरस्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू खासा चर्चित हुआ। उसमें उन्होंने बताया था कि खराब मौसम और बादलों के कारण रडार से बचने की संभावना पर उन्होंने विचार किया था और बादलों के बीच कार्रवाई करने का सुझाव दिया था।
प्रधानमंत्री के इस बयान ने वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञता को लेकर बहस छेड़ दी। सवाल उठे कि क्या बादल वास्तव में रडार से विमान को छिपा सकते हैं? देश की सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर तकनीकी समझ और विशेषज्ञों की सलाह का महत्व किसी भी राजनीतिक बयान से कम नहीं हो सकता।
1987-88 में डिजिटल कैमरा और ई-मेल का किस्सा!
मोदी के चर्चित बयानों की फेहरिस्त में 1987-88 का डिजिटल कैमरा और ई-मेल वाला किस्सा भी शामिल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस दौर में उन्होंने डिजिटल कैमरे से लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर खींची और उसे ई-मेल के माध्यम से दिल्ली भेजा था।
इस दावे पर तकनीकी इतिहास और भारत में इंटरनेट की सार्वजनिक उपलब्धता को लेकर सवाल उठे। मीडिया की फैक्ट चेक रिपोर्टों ने भी इस दावे की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए। यह किस्सा राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना।
पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और घोषणाओं का कैलेंडर
पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दोगुनी करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे बड़े लक्ष्य देश के सामने रखे गए। इन लक्ष्यों को लेकर सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू कीं। लेकिन किसी भी सरकार की सफलता का मूल्यांकन केवल घोषणाओं और विज्ञापनों से नहीं, बल्कि निर्धारित समयसीमा में हासिल किए गए परिणामों से होना चाहिए।
बड़े लक्ष्य रखना गलत नहीं है, लेकिन जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कौन-सा लक्ष्य कितना पूरा हुआ, कौन-सा अधूरा रह गया और उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
सवाल पूछना विपक्ष का नहीं, जनता का अधिकार है
लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का सम्मान पद के कारण होता है, लेकिन पद पर बैठे व्यक्ति के हर दावे को अंतिम सत्य मान लेना लोकतंत्र की आत्मा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।
महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की बदहाली और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का ही नहीं, आम नागरिक का भी अधिकार है। जनता को भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। उसे नए किस्से नहीं, अपने जीवन में बदलाव चाहिए।
हर सवाल का जवाब नया किस्सा तो नहीं?
मोदी की राजनीतिक शैली की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवाद कला, प्रभावशाली भाषण और जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता रही है। लेकिन लोकतंत्र में संवाद तभी सार्थक है, जब उसके साथ जवाबदेही भी हो। केवल आकर्षक शब्दों, भावनात्मक अपील और बड़े-बड़े दावों से देश की बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होतीं।
हर चुनाव में नया सपना, हर मंच पर नया नारा और हर सवाल के जवाब में नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर देना किसी भी नेता की संचार रणनीति हो सकती है, लेकिन शासन का विकल्प नहीं।
अंतिम सवाल यही है कि देश के 140 करोड़ लोगों को आखिर कब तक पुराने बयानों, नए दावों, चुनावी नारों और दिलचस्प किस्सों में उलझाकर रखा जाएगा?
देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो केवल इतिहास के किस्से न सुनाए, बल्कि वर्तमान की समस्याओं का समाधान दे। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नाम पर किए गए वादों का क्या हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में जनता पांच साल के लिए सरकार चुनती है, सरकार को पांच साल तक जनता को किस्से सुनाने का लाइसेंस नहीं देती।




