पीएम के संसदीय क्षेत्र से सरकारी अस्पताल में विधि विरूद्ध तरीके तैनात स्टोर कीपर निर्भय सिंह चोर,अवैध वसूली से मनी मांगे “मोर”
सरकारी अस्पताल में तैनात स्टोर कीपर पर गंभीर आरोप, मिर्जापुर में ड्यूटी वाराणसी में डेरा!

- स्थानांतरण के बाद भी पुराने अस्पताल से मोह नहीं छूटा, महीने में एक-दो दिन हाजिरी लगाकर पूरे महीने का वेतन लेने का आरोप
- 2021-22 में वाराणसी से मिर्जापुर हुआ स्थानांतरण लेकिन कार्यस्थल पर नियमित उपस्थिति पर सवाल?
- शिकायतकर्ता ने स्टोर कीपर निर्भय नारायण सिंह के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग?
- पांच वर्षों की स्टॉक बुक में दर्ज हस्तलिपि की जांच कराने की मांग
- बायोमेट्रिक हाजिरी और अनिवार्य ई-हॉस्पिटल आईडी नहीं बनवाने पर सवाल
- कर्मयोगी पोर्टल, उपस्थिति और वेतन भुगतान के अभिलेखों का मिलान कराने की मांग
- जनवरी 2025 में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप
- मोबाइल लोकेशन और कॉल विवरण की वैधानिक जांच की मांग।
- सरकारी नौकरी मिर्जापुर में, लेकिन ड्यूटी वाराणसी में!

वाराणसी। सरकारी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की तैनाती और वास्तविक कार्यस्थल के बीच कितना अंतर हो सकता है, इसका एक गंभीर मामला मिर्जापुर के सीएमएसडी स्टोर से सामने आया है। गोडसर सरपत्ती, मिर्जापुर निवासी संतोष कुमार मौर्य ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर को शिकायती पत्र देकर सीएमएसडी स्टोर में तैनात स्टोर कीपर निर्भय नारायण सिंह की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2021-22 में श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा, वाराणसी से निर्भय नारायण सिंह स्थानांतरण होकर मिर्जापुर नए तैनाती स्थल पर गए तो जरूर लेकिन उपस्थिति बेहद कम रहती है। आरोप है कि वह महीने में महज एक-दो बार मिर्जापुर पहुंचकर पूरे महीने की उपस्थिति दर्ज कराते हैं और फिर वाराणसी लौट जाते हैं। इस दौरान नियमित कार्य किए बिना वेतन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्टॉक बुक, हस्तलिपि, बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई-हॉस्पिटल आईडी, कर्मयोगी पोर्टल और वेतन भुगतान के अभिलेखों की पड़ताल कराने की मांग की है। यहां तक कि सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से मोबाइल की वैधानिक लोकेशन और कॉल विवरण की जांच कराने का भी आग्रह किया गया है। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग इन गंभीर आरोपों की जांच कराएगा या शिकायत सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाएगी?

कागजों में मिर्जापुर, हकीकत में वाराणसी! सरकारी वेतन पर उठे गंभीर सवाल
सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केवल चिकित्सकों की ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों की भी है, जिनके जिम्मे दवाओं और चिकित्सा सामग्री का भंडारण तथा वितरण जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे में यदि किसी स्टोर कीपर की वास्तविक उपस्थिति ही सवालों के घेरे में आ जाए तो यह महज एक कर्मचारी की कार्यप्रणाली का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। मिर्जापुर के सीएमएसडी स्टोर में तैनात स्टोर कीपर निर्भय नारायण सिंह के खिलाफ सामने आई शिकायत ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गोडसर सरपत्ती निवासी संतोष कुमार मौर्य ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण वर्ष 2021-22 में वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा से सीएमएसडी स्टोर मिर्जापुर में किया गया। स्थानांतरण के बाद से ही उनकी नियमित उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है।
महीने में एक-दो दिन उपस्थिति, पूरे माह का वेतन!
शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्भय नारायण सिंह अपने मूल तैनाती स्थल मिर्जापुर में नियमित रूप से कार्य नहीं करते। इसके विपरीत वह आज भी वाराणसी स्थित अपने पूर्व तैनाती स्थल पर ही कार्य करते हैं। आरोप यह भी है कि महीने में एक-दो बार मिर्जापुर पहुंचकर पूरे महीने की उपस्थिति दर्ज कराते हैं और फिर वापस वाराणसी चले जाते हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी सेवा नियमों और कार्यस्थल पर उपस्थिति की व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला होगा। आखिर कोई कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर नियमित उपस्थिति दिए बिना किस आधार पर पूरे महीने का वेतन प्राप्त कर सकता है? क्या संबंधित अधिकारी उसकी दैनिक उपस्थिति की निगरानी नहीं करते? क्या कार्यालय में कार्य आवंटन और कार्य निष्पादन का कोई सत्यापन नहीं होता? इन सवालों का जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए।
पांच साल की स्टॉक बुक खोल सकती है राज!
संतोष कुमार मौर्य ने शिकायत में केवल उपस्थिति का मामला नहीं उठाया है, बल्कि स्टोर के महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच की मांग भी की है। उन्होंने वर्ष 2025-26 सहित पिछले पांच वर्षों की स्टॉक बुक में दर्ज हस्तलिपि का परीक्षण कराने की मांग की है। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएमएसडी स्टोर में दवाओं और चिकित्सा सामग्री से जुड़े अभिलेखों का रखरखाव बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी है। स्टॉक बुक में किसने प्रविष्टियां कीं, किसने सामग्री प्राप्त की, किसने वितरण किया और संबंधित अवधि में स्टोर का वास्तविक कामकाज किस कर्मचारी ने संभाला, इसकी जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यदि संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति और स्टॉक बुक में दर्ज हस्तलिपि का मिलान कराया जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि वह वास्तव में मिर्जापुर में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे अथवा अभिलेखों में उनकी भूमिका कुछ और दर्शाई जा रही है। हालांकि, इन तथ्यों की पुष्टि केवल निष्पक्ष अभिलेखीय जांच से ही संभव है। मामला केवल संबंधित कर्मचारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि जांच में लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए।
जनवरी 2025 की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं?
संतोष कुमार मौर्य ने अपने शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने 28 जनवरी 2025 को भी इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि पहले भी शिकायत दी गई थी तो उस पर क्या जांच हुई? किस अधिकारी को जांच सौंपी गई? शिकायत के आधार पर संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया या नहीं? यदि जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्या रही? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसके पीछे क्या कारण रहा? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देना चाहिए। किसी भी शिकायत को केवल प्राप्त कर फाइल में रख देना पर्याप्त नहीं है। आरोप गंभीर हों तो उनका निष्पक्ष सत्यापन और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी देना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के मोबाइल नंबर 8953077777 की उपलब्ध वैधानिक लोकेशन और कॉल विवरण की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे संबंधित अवधि में कर्मचारी की वास्तविक गतिविधियों और कार्यस्थल पर उपस्थिति के संबंध में तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।हालांकि मोबाइल लोकेशन और कॉल विवरण जैसे निजी दूरसंचार अभिलेखों की जांच केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत ही कराई जा सकती है। इसके साथ ही कार्यालय की उपस्थिति पंजिका, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, अवकाश विवरण और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को प्राथमिक आधार बनाया जाना चाहिए।
सीएमएस की जवाबदेही
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2021-22 में स्थानांतरण के बाद से संबंधित कर्मचारी की वास्तविक कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी किस स्तर पर की गई? यदि शिकायतकर्ता के आरोप गलत हैं तो विभाग अभिलेखों के आधार पर उन्हें खारिज करे, लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार कर्मचारी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर का पद केवल उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित नहीं है। दवाओं और चिकित्सा सामग्री के भंडारण, रखरखाव तथा वितरण से जुड़े दायित्वों का निर्वहन भी अनिवार्य है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि संबंधित अवधि में स्टोर का संचालन किसने किया और सरकारी अभिलेखों में दर्ज कार्यों की वास्तविक जिम्मेदारी किसने निभाई।
अब देखना यह है कि मुख्य चिकित्साधीक्षक मिर्जापुर इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराते हैं या फिर सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला यह मामला भी शिकायतों की लंबी फेहरिस्त में गुम हो जाता है।
* 2021-22 में वाराणसी से मिर्जापुर स्थानांतरण के बाद वास्तविक कार्यस्थल पर उपस्थिति कितनी रही?
* महीने में एक-दो बार उपस्थित होकर पूरे माह की हाजिरी दर्ज कराने के आरोप की जांच हो।
* पांच वर्षों के स्टॉक रजिस्टर की हस्तलिपि और प्रविष्टियों का परीक्षण हो।
* बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई-हॉस्पिटल आईडी की स्थिति स्पष्ट की जाए।
* अपलोड की गई जानकारियों का सत्यापन कराया जाए।
* उपस्थिति, कार्य निष्पादन और वेतन भुगतान अभिलेखों का मिलान हो।
* 28 जनवरी 2025 की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारणों की जांच हो।




