योगी सरकार ने विकसित भारत की राह में रखा सक्रिय कदम, विदेश में यूपी का खैरमकदम:सुरेश खन्ना

● योगी सरकार ने विकसित भारत की राह में रखा सक्रिय कदम, विदेश में यूपी का खैरमकदम:सुरेश खन्ना

● दावोस से लखनऊ तक निवेश का भरोसा, विश्व मंच पर प्रदेश ने रचा आर्थिक आत्मविश्वास का नया अध्याय

● तीसरी बार दावोस में यूपी वैश्विक मंच पर निरंतरता का संदेश

● 119 बैठकों से 31 एमओयू, 2.92 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव

● डेटा सेंटर व एआई हब की ओर उत्तर प्रदेश, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा पर बड़ा फोकस

● विनिर्माण में वापसी स्टील से स्मार्ट फैक्ट्री तक जल, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा निवेश मॉडल

● वैश्विक पूंजी, एफडीआई और स्किल इकोसिस्टम पर संवाद

● एमओयू से जमीन तक फॉलो-अप की असली परीक्षा

◆ अमित मौर्य

स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच 19 से 23 जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की मौजूदगी महज एक औपचारिक भागीदारी नहीं रही, बल्कि यह राज्य की आर्थिक आकांक्षाओं, नीतिगत स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के साथ भरोसे के रिश्ते का सार्वजनिक प्रदर्शन बनकर उभरी। लगातार तीसरे वर्ष विश्व आर्थिक मंच में सहभागिता कर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह संकेत साफ कर दिया कि राज्य अब निवेश आमंत्रण की रस्मी राजनीति से आगे बढ़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतर चुका है। संवाद की भावना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के करीब 3,000 प्रतिभागियों की मौजूदगी रही। जिनमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ, वैश्विक नीति-निर्माता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। ऐसे मंच पर उत्तर प्रदेश का सक्रिय और संगठित प्रस्तुतिकरण यह बताने के लिए पर्याप्त था कि राज्य अब केवल श्रम और भूमि की सस्ती उपलब्धता तक सीमित पहचान से बाहर निकलकर प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, डेटा अर्थव्यवस्था और स्मार्ट विनिर्माण की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल की मजबूत मौजूदगी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य व उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ने ‘पार्टनर विथ इंडिया’ के संदेश को वैश्विक निवेश समुदाय के बीच ठोस आधार दिया। दावोस के प्रोमेनेड-63 पर स्थापित इंडिया पैविलियन इस वर्ष भारत की निवेश गाथा का केंद्र बिंदु बना, जहां दस भारतीय राज्यों ने सामूहिक रूप से भारत को एकीकृत निवेश बाजार के रूप में प्रस्तुत किया। इसी साझा मंच पर उत्तर प्रदेश ने अपनी अलग पहचान, स्पष्ट प्राथमिकताएं और भविष्य की आर्थिक रूपरेखा रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में गया उत्तर प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद और यूपी नेडा के निदेशक इंदरजीत सिंह जैसे अधिकारियों की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि बातचीत नीतिगत स्पष्टता और क्रियान्वयन की क्षमता के साथ हो। परिणामस्वरूप, पांच दिनों में वैश्विक नेतृत्व और निवेशकों के साथ 119 द्विपक्षीय बैठकों के जरिए उत्तर प्रदेश ने डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा, विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में 31 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनका कुल प्रस्तावित निवेश 2.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। जो राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। दावोस में उत्तर प्रदेश की यह सक्रियता उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकार निवेश को केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजगार, तकनीक हस्तांतरण और दीर्घकालिक विकास के साधन के रूप में देख रही है। हालांकि, भारतीय निवेश सम्मेलनों का इतिहास यह भी बताता है कि एमओयू और जमीन पर उतरने वाली परियोजनाओं के बीच का फासला ही असली कसौटी होता है। ऐसे में दावोस से लौटते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सामने चुनौती और अवसर—दोनों एक साथ खड़े हैं।

तीसरी बार दावोस निरंतरता का राजनीतिक-आर्थिक संकेत

उत्तर प्रदेश की लगातार तीसरी बार विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी केवल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा या औपचारिक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक-आर्थिक संदेश है। यह संदेश निवेशकों के लिए भी है और देश के भीतर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी। बीते वर्षों में कई राज्य दावोस जैसे मंचों पर एक-दो बार दिखकर गायब हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की निरंतर मौजूदगी यह संकेत देती है कि राज्य अब इवेंट आधारित निवेश राजनीति से बाहर निकल चुका है। निवेशकों के लिए यह निरंतरता भरोसे का सबसे बड़ा संकेत होती है। बार-बार बदली जाने वाली नीतियां, अस्थिर प्रशासनिक रवैया और अधूरे संवाद ये सभी निवेश के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। दावोस में तीसरी बार पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जताने की कोशिश की कि राज्य की नीतियां बदलती सरकारों या परिस्थितियों के साथ डगमगाने वाली नहीं हैं। यही वजह है कि इस बार की बैठकों में केवल नए प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि पुराने संवादों के फॉलो-अप और विस्तार पर भी चर्चा हुई।

119 बैठकें, 31 एमओयू आंकड़ों के पीछे की तस्वीर

दावोस में हुई 119 द्विपक्षीय बैठकों को यदि केवल संख्या के रूप में देखा जाए तो यह एक उपलब्धि भर लग सकती है, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्ट यूपी द्वारा की गई तैयारी और रणनीति छिपी है। यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश निवेशकों से संवाद कर रहा हो, लेकिन इस बार बातचीत का फोकस स्पष्ट रूप से हाई-वैल्यू और टेक-इंटेंसिव सेक्टर पर रहा। 31 एमओयू का अर्थ केवल कागजी समझौते नहीं, बल्कि यह संकेत है कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश को भविष्य के अवसरों वाला राज्य मानना शुरू किया है। डेटा सेंटर, एआई, ग्रीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रस्ताव यह बताते हैं कि राज्य अब श्रम-प्रधान और कम मूल्य वाले उद्योगों से आगे बढ़कर ज्ञान और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, भारतीय निवेश सम्मेलनों का इतिहास यह भी बताता है कि एमओयू और वास्तविक निवेश के बीच की दूरी अक्सर लंबी और जटिल होती है।

डेटा सेंटर और एआई ग्रेटर नोएडा की नई पहचान

एसए टेक्नोलॉजीज और एएम ग्रीन ग्रुप के साथ हुआ 1 गीगावाट क्षमता वाला एआई-केंद्रित डेटा सेंटर का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। वर्ष 2028 तक लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की यह परियोजना ग्रेटर नोएडा को देश के प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने की क्षमता रखती है।
लेकिन यह निवेश जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं। डेटा सेंटर के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, भारी जल खपत की व्यवस्था और साइबर सुरक्षा का मजबूत ढांचा अनिवार्य होता है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश इन तीनों मोर्चों पर समान गति से तैयारी कर पा रहा है? यदि सरकार इन बुनियादी सवालों का समाधान कर लेती है, तो यह परियोजना राज्य की डिजिटल पहचान को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकती है।

ग्रीन एजेंडा कागज से कारखाने तक?

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, आरईसी लिमिटेड और कार्बन कंपास के साथ हुए समझौते यह संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश अब हरित विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहता। कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोगैस संयंत्रों से जुड़े प्रस्ताव एक ऐसे मॉडल की ओर इशारा करते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है।

विनिर्माण की वापसी स्टील से स्मार्ट फैक्ट्री

रश्मि मेटालर्जिकल द्वारा 4,000 करोड़ रुपये के एकीकृत इस्पात संयंत्र का प्रस्ताव और एबी इनबेफ, गोदरेज, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों से हुई बातचीत यह बताती है कि उत्तर प्रदेश विनिर्माण को फिर से अपनी आर्थिक रीढ़ बनाने की कोशिश में है। फर्क बस इतना है कि इस बार जोर इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्री और ऑटोमेशन पर है। यह बदलाव संकेत देता है कि राज्य अब केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि उत्पादकता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है। यदि ये योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तो इससे न केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कुशल रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

जल, कृषि और गांव निवेश का नया फ्रेमवर्क

गुंडफोस द्वारा प्रतिवर्ष 50-60 हजार पंपों के सोलराइजेशन और लखनऊ, नोएडा व वाराणसी में पायलट परियोजनाओं का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की जल और कृषि नीति को तकनीक से जोड़ने का प्रयास है। यह मॉडल यदि सफल होता है, तो इससे सिंचाई लागत घटेगी, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू किया जाता है।

वैश्विक पूंजी और स्किल इकोसिस्टम

ब्लैकरॉक, डेलॉइट और एडीसीसियो जैसी वैश्विक संस्थाओं से हुई बातचीत यह साफ करती है कि निवेश का स्वरूप बदल रहा है। अब बात केवल फैक्ट्री लगाने की नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और वैश्विक टैलेंट मोबिलिटी की है। लखनऊ में संभावित ग्लोबल सर्विस सेंटर की चर्चा उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र में नई पहचान दे सकती है।

फॉलो-अप की चुनौती

सरकार द्वारा घोषित सिंगल विंडो सिस्टम और नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन अनुभव बताता है कि एमओयू से जमीन तक की यात्रा सबसे कठिन होती है। दावोस की चमक लखनऊ की फाइलों में फीकी पड़ेगी या ये प्रस्ताव समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतरेंगे? यही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की निवेश साख तय करेगा।

●  दावोस 2026 में यूपी की तीसरी भागीदारी, नीतिगत निरंतरता का संकेत
●  119 बैठकों से 31 एमओयू, 2.92 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव
●  डेटा सेंटर, एआई और ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दांव
●  विनिर्माण में इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट फैक्ट्री का फोकस
●  कृषि, जल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े निवेश मॉडल
●  वैश्विक पूंजी और स्किल इकोसिस्टम पर गंभीर संवाद
●  असली परीक्षा एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन