- सत्ता के अहंकार में जनता से संवाद भी बंद?
- सड़क की बदहाली पर सवाल उठा तो सत्ता का हाथ चला, जवाबदेही के बजाय थप्पड़ क्यों?
- जनप्रतिनिधि से सवाल करना गुनाह नहीं, नागरिक की आवाज दबाने का अधिकार किसने दिया?
- आरोप गलत था तो कानून का रास्ता खुला था, फिर कानून से ऊपर उठकर हाथ क्यों उठा?
- सत्ता में बैठे व्यक्ति का गुस्सा निजी नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादा का सवाल बन जाता है
- सड़क का हिसाब मांगने वाला नागरिक पहले नागरिक है, किसी दल का कार्यकर्ता बाद में
- कुर्सी जनता देती है, मालिकाना हक नहीं लोकतंत्र में थप्पड़ नहीं, सवाल का जवाब चाहिए
दिल्ली। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सत्ता जवाब देती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के दौरान सामने आया थप्पड़ विवाद इस बुनियादी लोकतांत्रिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का एक युवक को थप्पड़ मारते हुए वीडियो सामने आया। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्ता के अहंकार और जनता की आवाज दबाने का उदाहरण बताया, जबकि वर्मा ने सफाई दी कि युवक ने उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी।
मामला सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक टकराव के बीच सामने आया। आप विधायक जरनैल सिंह मौके पर सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे और सड़क की परत उखाड़कर उसकी स्थिति दिखाने की बात सामने आई। इसी दौरान वहां मौजूद युवक साहिब सिंह घटना का वीडियो बना रहा था। वीडियो में वर्मा द्वारा उसका मोबाइल नीचे करने और थप्पड़ मारने का दृश्य दिखाई देता है। घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए। पुलिस ने युवक की शिकायत पर वर्मा के खिलाफ मारपीट से संबंधित एनसीआर दर्ज की, जबकि सरकारी पक्ष की शिकायत पर आप विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। अब असली सवाल सड़क से आगे निकल चुका है क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक के सवाल का जवाब थप्पड़ हो सकता है?
सड़क खराब मिली तो सवाल उठा, जवाब में क्यों उठा हाथ?
तिलक नगर में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान विवाद ने तूल पकड़ा। सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। घटना के बाद आप नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंत्री वर्मा की ओर से बाद में सफाई दी गई कि युवक ने उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण को लेकर आप विधायक जरनैल सिंह की ओर से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था। दूसरी ओर आप ने सड़क की गुणवत्ता और मंत्री के आचरण को लेकर सवाल उठाए हैं। यहां विवाद के दोनों पक्षों के अपने-अपने आरोप हैं, लेकिन वीडियो ने एक अलग और बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है जनप्रतिनिधि और नागरिक के बीच असहमति की सीमा क्या है? यदि कोई नागरिक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानून है, पुलिस है और अदालत है। लेकिन क्या कानून हाथ में लेकर तत्काल शारीरिक प्रतिक्रिया देना जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के अनुरूप माना जा सकता है।
एनसीआर दर्ज, मगर विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ
दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित प्रावधान में एनसीआर दर्ज की है। एनसीआर और एफआईआर में कानूनी अंतर होता है और एनसीआर वाले मामले में पुलिस जांच के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकरण में आप विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी मामला अब राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया से अलग जनता के सामने एक नैतिक और लोकतांत्रिक सवाल खड़ा है। जनप्रतिनिधि का पद उसे जनता से ऊपर खड़ा नहीं करता। बल्कि इसके उलट, वह पद उसे जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाता है। सड़क खराब है तो जनता सवाल करेगी। अस्पताल में व्यवस्था खराब है तो मरीज सवाल करेगा। स्कूल में कमी है तो अभिभावक सवाल करेगा। टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है तो नागरिक हिसाब मांगेगा। यही लोकतंत्र है।
‘वह आप कार्यकर्ता था’ क्या इससे सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है?
घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी में युवक की राजनीतिक संबद्धता को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन किसी नागरिक का किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होना अपने आप में उसे कानून से बाहर नहीं करता और न ही उसके साथ कथित दुर्व्यवहार को सही ठहराता है। यदि युवक ने कोई अपराध किया है, उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। यदि उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान उसके साथ व्यवहार का पैमाना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला व्यक्ति पहले नागरिक है, उसके बाद किसी दल का समर्थक या कार्यकर्ता होता है और यदि वह गलत है तो कानून उसे दंडित करेगा। सत्ता को खुद न्यायाधीश, पुलिस और सजा देने वाला बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ से जोड़ा मामला, भाजपा पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब मतदाताओं का डर नहीं रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावी जीत का भरोसा सत्ता में अहंकार पैदा कर रहा है और इसे अपने ‘वोट चोरी’ अभियान से जोड़ा। राहुल गांधी का बयान राजनीतिक आरोप है और इस पर भाजपा का अपना पक्ष है। लेकिन उनके बयान से अलग भी घटना ने राजनीतिक व्यवस्था के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा किया है। लोकतंत्र में सरकारें इसलिए जवाबदेह रहती हैं क्योंकि उन्हें जनता के बीच जाना होता है। जनता के सवाल, विरोध, आलोचना और असहमति को लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। इसलिए किसी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल का राजनीतिक जवाब दिया जा सकता है। तकनीकी जांच कराई जा सकती है। ठेकेदार पर कार्रवाई हो सकती है। इंजीनियरों से जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन विवाद का जवाब हाथ से नहीं, कानून और तर्क से होना चाहिए।
सत्ता स्थायी नहीं, कुर्सी स्थायी नहीं—जनता ही अंतिम निर्णायक
राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि चुनाव के समय नेता जनता को सबसे बड़ा मानते हैं और चुनाव जीतने के बाद वही जनता सवाल पूछे तो असहज हो जाते हैं। यह आरोप किसी एक दल तक सीमित नहीं है। लेकिन हर सरकार और हर जनप्रतिनिधि के लिए लोकतांत्रिक मर्यादा की कसौटी समान होनी चाहिए।
चुनाव में जीत किसी नेता को नागरिकों से ऊपर नहीं कर देती। जनादेश पांच साल के लिए सत्ता चलाने का अधिकार देता है, नागरिकों पर मालिकाना हक नहीं।
जनता सड़क बनवाने के लिए टैक्स देती है। जनता बिजली, पानी, परिवहन, अस्पताल और स्कूलों के लिए भुगतान करती है। सरकार का पैसा भी अंततः जनता के संसाधनों से आता है। इसलिए जनता को यह पूछने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि सड़क कैसी बनी, पैसा कहां खर्च हुआ और काम की गुणवत्ता क्या है। यही जवाबदेही लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखती है।
सवाल सड़क का था, मगर थप्पड़ ने व्यवस्था का चेहरा दिखा दिया
इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू यही है कि सड़क की गुणवत्ता का सवाल अचानक व्यक्तिगत विवाद में बदल गया। अगर सड़क खराब थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि सड़क मानक के अनुरूप नहीं थी तो जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप गलत थे तो तकनीकी रिपोर्ट सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन जब सार्वजनिक बहस के बीच हाथ उठता है तो मुद्दा सड़क से हटकर सत्ता के व्यवहार पर आ जाता है। जनप्रतिनिधि को सबसे अधिक संयम उसी समय दिखाना चाहिए जब सामने वाला विरोध कर रहा हो। क्योंकि सत्ता में बैठे व्यक्ति की एक प्रतिक्रिया भी सामान्य नागरिक की प्रतिक्रिया से अलग अर्थ रखती है। एक आम आदमी का गुस्सा व्यक्तिगत विवाद हो सकता है। लेकिन सत्ता में बैठे व्यक्ति का गुस्सा लोकतांत्रिक मर्यादा का सवाल बन जाता है।
जनता को सवाल पूछने दीजिए, जवाब दीजिए हाथ मत उठाइए
लोकतंत्र की ताकत यह नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठे। लोकतंत्र की ताकत यह है कि सरकार के खिलाफ उठी आवाज को भी सुना जाए।
सड़क खराब है तो नागरिक सवाल करेगा। अस्पताल में दवा नहीं है तो मरीज सवाल करेगा। पुल टूट रहा है तो जनता सवाल करेगी। सरकारी योजना में गड़बड़ी है तो नागरिक हिसाब मांगेगा और यदि किसी नागरिक की बात गलत है तो सरकार के पास तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, कानून है और संस्थाएं हैं। थप्पड़ किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। तिलक नगर की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां केवल एक युवक और एक मंत्री के बीच विवाद नहीं हुआ। इसने उस मूल प्रश्न को सामने ला दिया है कि लोकतंत्र में सत्ता और नागरिक के बीच रिश्ता आखिर कैसा होना चाहिए शासक और प्रजा का या जवाबदेह प्रतिनिधि और अधिकार-संपन्न नागरिक का? जनता को मालिक मानने वाली राजनीति सवालों से नहीं डरती। वह सवाल सुनती है, जवाब देती है और गलती हो तो सुधारती है। क्योंकि अंततः कुर्सी किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं होती। कुर्सी जनता देती है, जनता ही छीन सकती है और जनता को सवाल पूछने से कोई सत्ता रोक नहीं सकती।
* तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल
* दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एनसीआर
* प्रवेश वर्मा का दावा युवक ने परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, इसी पर खोया आपा
* सड़क निर्माण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने, दोनों पक्षों की शिकायतें
* राहुल गांधी का हमला ‘वोट चोरी’ सिर्फ नतीजा नहीं, उसके बाद आने वाला अहंकार भी खरीदती है
* सवाल यह नहीं कि युवक किस दल से जुड़ा था, सवाल यह कि जनप्रतिनिधि को नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया?
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