सुप्रीम कोर्ट से जनता हो रही निराश,न्यायपालिका से टूट रहा जन जन का विश्वास

• वोट के अधिकार पर सवाल, चुनाव आयोग की चुप्पी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा लोकतंत्र का संघर्ष
• सवाल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक का ही नहीं, मताधिकार की सुरक्षा का भी है
• मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से काटे जाने का आरोप गंभीर है; इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
• चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से पारदर्शिता की अपेक्षा करना विपक्ष या जनता का विशेषाधिकार नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है
• आरोपों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, दस्तावेजों और तथ्यों से दिया जाना चाहिए

लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने वाली ताकत भी है। जब मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप उठते हैं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और विपक्ष जवाब मांगता है, तब सबसे बड़ी उम्मीद न्यायपालिका से होती है। लेकिन जब जनता की शिकायतों को लेकर राजनीतिक नेतृत्व देश के मुख्य न्यायाधीश से मिलने की कोशिश करे और मुलाकात न हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या न्यायपालिका केवल अदालत में दाखिल होने वाली याचिकाओं का इंतजार करेगी, या लोकतंत्र के असाधारण संकट में कोई असाधारण पहल भी करेगी?

लोकतंत्र की चिंता या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया?

बीते 12 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन का मुद्दा केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं था। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोट देने के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई। राहुल गांधी के आह्वान पर जुटे प्रदर्शनकारियों का संदेश था कि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका को कमजोर करने वाले किसी भी कदम पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

 मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने बड़ा सवाल

राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने की इच्छा जताई थी। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करने का रास्ता बताया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी नागरिकों के लिए खुले हैं और कानून के अनुसार शिकायतों पर सुनवाई की जा सकती है।

कानूनी दृष्टि से यह बात गलत नहीं है। अदालत का काम संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार मामलों की सुनवाई करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी संवैधानिक संकट को लेकर उठ रही व्यापक जनचिंता के प्रति न्यायपालिका अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त पहल नहीं कर सकती?

मुख्य न्यायाधीश का काम राजनीतिक आरोपों को सही मान लेना नहीं है। उनसे यह अपेक्षा भी नहीं कि वे किसी पक्ष के दबाव में निर्णय लें। मगर लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके फैसलों से नहीं, बल्कि जनता के मन में पैदा होने वाले भरोसे से भी जुड़ी होती है।

कटाक्ष यही है कि जनता दरवाजे पर खड़ी हो और जवाब में उसे केवल दरवाजे का पता बता दिया जाए, तो उसकी बेचैनी कैसे दूर होगी?

जनहित याचिका का इतिहास, नई पहल की गुंजाइश

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्होंने गरीबों, कैदियों, बंधुआ मजदूरों और वंचितों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। जनहित याचिका की अवधारणा ने उन लोगों को भी अदालत तक पहुंचने का अवसर दिया, जिनके लिए पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया कठिन थी।

इसी ऐतिहासिक परंपरा का हवाला देकर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या आज भी न्यायपालिका जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए नई पहल नहीं कर सकती?

– जनहित के गंभीर मामलों में पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
– मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावी न्यायिक रास्ता उपलब्ध होना चाहिए।
– शिकायत करने वाले व्यक्ति की राजनीतिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण शिकायत की तथ्यात्मक गंभीरता होनी चाहिए।
– न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए जनता की चिंताओं को सुनना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति भरोसा बढ़ा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पास भी यह अवसर है कि वे ऐसी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें, जिससे मतदाता सूची से जुड़े आरोपों की जांच तथ्यों के आधार पर हो और किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी जवाब जरूरी

विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल गांधी पहले भी कर्नाटक की महादेवपुरा और अलंद सीटों के संदर्भ में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप उठा चुके हैं।

इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण राजनीतिक मंचों पर नहीं, बल्कि प्रमाणों, रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए।

चुनाव आयोग को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई, आपत्तियों का निस्तारण कैसे हुआ और शिकायतों के समाधान के लिए क्या व्यवस्था है।

– एसआईआर की प्रक्रिया और उसके परिणामों की पारदर्शी जानकारी सामने आए।
– मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से जुड़े नियमों का समान रूप से पालन हो।
– गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था हो।
– चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि तथ्य और राजनीतिक दावे अलग-अलग स्पष्ट हो सकें।

लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि उनका संतोषजनक जवाब देने से मजबूत होती है।

 राष्ट्रपति से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में याचिका और बढ़ता राजनीतिक दबाव

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात भी इस घटनाक्रम का हिस्सा है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका, एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी अधिकारी को हटाने, एसआईआर रद्द करने या बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसी मांगें राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय हो सकती हैं; उन पर निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, तथ्यों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर ही होना चाहिए।

राहुल गांधी या विपक्ष के आरोप अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं हैं। उसी तरह, आरोपों को केवल राजनीतिक बताकर खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। न्यायपालिका की भूमिका दोनों पक्षों के दावों को कानून की कसौटी पर परखने की है।

सूर्यकांत के सामने इतिहास बनाने का अवसर

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने चुनौती किसी राजनीतिक दल को राहत देना या किसी सरकार को कठघरे में खड़ा करना नहीं है। असली चुनौती है कि मतदाता के अधिकार, चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े सवालों का निष्पक्ष समाधान कैसे सुनिश्चित किया जाए।

अगर शिकायतों में दम है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोप प्रमाणित नहीं होते, तो तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में लोकतंत्र का हित जवाबदेही और पारदर्शिता में है।

कटाक्ष यह है कि इतिहास केवल बड़े फैसले सुनाने से नहीं बनता; कभी-कभी इतिहास उस समय दिखाई गई संवेदनशीलता से भी बनता है, जब जनता की चिंता को गंभीरता से सुना जाता है।

जनता को जवाब चाहिए, लोकतंत्र को भरोसा

आज मतदाता सूची, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और वोट के अधिकार पर उठने वाले सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने चाहिए और चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ उनका जवाब देना चाहिए। वहीं न्यायपालिका को कानून के दायरे में रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के लिए भी यह अवसर है कि वे निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता का भरोसा मजबूत करें।

क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता की कुर्सी में नहीं, नागरिक के वोट में है। और जब उसी वोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो देश की हर संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वह जवाबदेही से पीछे न हटे।

जनता का सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना किसी एक नेता की जीत या हार का सवाल नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है, जिस पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि न्यायपालिका के सामने उठे इन सवालों पर कानून के अनुसार क्या कदम उठाए जाते हैं।