जिंदा इंसान ने सजा से बचने के लिये खुद का कराया दाह संस्कार, फिर भी पुलिस ने पकड़ कर भेजा जिला कारागार

• कागजों में मर गया हत्यारोपी, लेकिन पुलिस ने जिंदा पकड़कर खोल दी पूरी कहानी
• जब कानून से बचने के लिए इंसान ने अपनी ही मौत की पटकथा लिख डाली, बकरे का अंतिम संस्कार कराया और सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मुर्दा बनवा लिया!

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आया यह मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यहां एक व्यक्ति पर हत्या के मुकदमे में सजा से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचने, बकरे की देह जलवाने, तस्वीरों में हेरफेर करने और कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अदालत को गुमराह करने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि वह लगभग डेढ़ साल तक पुलिस की नजरों से बचता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान राजकुमार राजभर उर्फ राजू के रूप में हुई है। यह मामला सिर्फ एक आरोपी की चालाकी की कहानी नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता, प्रशासनिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है।

वर्ष 2016 का हत्याकांड, जिसके मुकदमे से बचना चाहता था आरोपी

पुलिस के अनुसार, 19 दिसंबर 2016 को मऊ के मुंशीपुरा रेलवे लाइन के पास ईंट-भट्ठा संचालक योगेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजकुमार राजभर और उसके साथी सुदर्शन राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। पुलिस का दावा है कि मुकदमा अंतिम चरण में पहुंचने और संभावित सजा का डर सताने के कारण आरोपी ने खुद को मृत साबित करने की कथित साजिश रची।
ध्यान देने वाली बात: राजकुमार पर हत्या का आरोप है। अदालत में दोष सिद्ध होने तक उसे हत्या के मामले में दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा।

30 मई 2025 को रची गई मौत की कथित साजिश

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 30 मई 2025 को पड़ोसी गाजीपुर जिले में अपनी मौत का नाटक रचा। इस कहानी को वास्तविक दिखाने के लिए अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें तैयार की गईं और उनमें कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा फोटो एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस की जांच में सामने आए विवरण के मुताबिक, चिता पर इंसान के शव के बजाय बकरे की देह जलाई गई। कथित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को ऐसा दिखाने की कोशिश हुई, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है।
इसके बाद मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़े दस्तावेज तैयार कराए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने और अदालत में अपनी मौत साबित करने का प्रयास किए जाने का आरोप है।

सरकारी रिकॉर्ड में मृत, हकीकत में जिंदा! 

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र है। पुलिस का आरोप है कि मृत्यु से जुड़े दस्तावेजों के सहारे आरोपी ने सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृत दर्शाने की व्यवस्था की और फिर संबंधित कागजात अदालत में पेश किए।
अगर कोई व्यक्ति कथित फर्जी दस्तावेजों के सहारे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में सफल हो जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं रह जाता, बल्कि दस्तावेजों के सत्यापन की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
यहां उठते हैं कुछ अहम सवाल—

– मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पहचान और मृत्यु की पुष्टि किस तरह की गई?
– अंतिम संस्कार से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन हुआ था या नहीं?
– कथित फर्जीवाड़े में किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की भूमिका थी?
– अदालत में पेश दस्तावेजों पर संदेह होने के बाद जांच कैसे आगे बढ़ी?

इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे।

शेयर ट्रेडिंग, निवेश और दो डॉक्टरों की भूमिका की जांच

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजकुमार शेयर बाजार में ट्रेडिंग के कारोबार से भी जुड़ा था। पुलिस को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि कई लोगों ने उसके कारोबार में पैसा लगाया था। पूछताछ में दो होम्योपैथिक डॉक्टरों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है।
हालांकि, किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप या पूछताछ में सामने आए बयान के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। इन डॉक्टरों की भूमिका, कथित आर्थिक लेन-देन और साजिश में उनकी भागीदारी की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
कुछ समाचार रिपोर्टों में आरोपी की कथित मौत के बाद परिवार द्वारा तेरहवीं आयोजित किए जाने और करीब 10 लाख रुपये के बीमा भुगतान का भी उल्लेख है। बीमा संबंधी मामले में दस्तावेजों और भुगतान की परिस्थितियों की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

अक्टूबर 2026 में पुलिस ने किया गिरफ्तार

करीब 17 से 18 महीने तक फरार रहने के बाद राजकुमार की कथित मौत की कहानी का अंत हो गया। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को मऊ की कोतवाली नगर पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से उसे ख्वाजाजहांपुर इलाके से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें इस्तेमाल करने के मामले में भी कार्रवाई शुरू की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर है। अब जांच का विषय यह है कि कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था तथा सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कैसे हुआ।

इस घटना से क्या सबक मिलता है?

यह मामला बताता है कि तकनीक का इस्तेमाल जहां अपराधों की जांच में मदद कर सकता है, वहीं उसका दुरुपयोग फर्जी तस्वीरें और भ्रामक साक्ष्य तैयार करने में भी किया जा सकता है।

प्रमुख सबक—

– मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में मजबूत सत्यापन जरूरी है।
– डिजिटल तस्वीरों और वीडियो की फॉरेंसिक जांच को महत्व दिया जाना चाहिए।
– अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह होने पर समय रहते जांच होनी चाहिए।
– आर्थिक लेन-देन और बीमा दावों में भी दस्तावेजों का उचित सत्यापन आवश्यक है।
– किसी आरोपी की कथित चालाकी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकती।

कागजों पर मौत लिख देने से कानून से मुक्ति नहीं मिलती

मऊ का यह मामला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश साफ है—कथित फर्जी दस्तावेजों के सहारे किसी को लंबे समय तक भ्रमित किया जा सकता है, पर जांच और तकनीकी साक्ष्य सामने आने पर सच्चाई उजागर हो सकती है।
राजकुमार राजभर पर हत्या के मुकदमे से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचने का आरोप है। अब पुलिस को कथित फर्जीवाड़े की हर कड़ी की जांच करनी होगी और अदालत को साक्ष्यों के आधार पर फैसला करना होगा।
आखिरकार, इंसान सरकारी कागजों में खुद को मृत दिखा सकता है, लेकिन कानून की प्रक्रिया से हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता।