जेन-जी की गूंज से सत्ता बेचैन,मोदी का छीना गया सुख चैन

• झारखंड से दिल्ली तक जेन-जी की गूंज, सत्ता के सामने खड़ा हुआ नया सवाल
• मैदान बदले, रास्ते बदले, लेकिन नहीं बदले छात्रों के सवाल
• राहुल गांधी का बढ़ता कद, भीड़ से ज्यादा संवाद की राजनीति
• पुणे से प्रयागराज तक छात्राओं और युवाओं की आवाज बनी नई सियासी ताकत
• जेन-जी को नारे नहीं, नौकरी, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर चाहिए
• 2029 की राजनीति में निर्णायक मोड़ बन सकती है जेन-जी, राहुल के लिए अवसर भी और चुनौती भी

देश में जेन-जी के उभार ने भारतीय राजनीति के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब केवल भाषणों, सोशल मीडिया अभियानों या सत्ता की मशीनरी से देना आसान नहीं होगा। यह वह पीढ़ी है जिसने न तो आजादी देखी, न आपातकाल, न मंडल-कमंडल की राजनीति को अपनी आंखों से जिया और न ही 1990 के दशक की वैचारिक लड़ाइयों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाया। उसने जिस भारत को जाना है, वह इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, पेपर लीक और अवसरों की असमानता वाला भारत है। इसलिए उसके सवाल भी पुराने राजनीतिक सवालों से अलग हैं। इसी बदलते माहौल में राहुल गांधी के लगातार छात्रों के बीच जाने और ‘छात्रों की गूंज’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए संवाद बनाने को केवल कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम मानना शायद अधूरा आकलन होगा। प्रयागराज में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर विवाद के बावजूद अंततः केपी मैदान में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया और पेपर लीक, बेरोजगारी तथा महंगी शिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। अब 22 अगस्त को पुणे में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए पुलिस ने अनुमति तो दी, लेकिन कई शर्तों के साथ। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चला जेन-जी आंदोलन भी भारतीय राजनीति के लिए नया अध्याय रहा। 25 जुलाई को आंदोलन समाप्त होने के समय सरकार की ओर से मांगों पर सहमति बनने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलनकारियों में जीत का भाव दिखाई दिया। झारखंड की तस्वीर इससे अलग रही। वहां छात्र आंदोलन लंबा चला और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों से स्वयं मिलने तथा उनकी समस्याओं को सुनने का आग्रह किया। लेकिन बाद के घटनाक्रम बताते हैं कि वहां आंदोलनकारियों का असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और हाल में राहुल गांधी तथा हेमंत सोरेन के पुतले जलाने की घोषणा तक सामने आई। यही विरोधाभास असली सवाल पैदा करता है क्या सत्ता जेन-जी को समझ रही है या केवल उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है? और क्या राहुल गांधी पहली बार उस पीढ़ी के साथ संवाद का ऐसा पुल बना रहे हैं, जो 2029 की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

झारखंड से दिल्ली तक दो आंदोलनों ने खोल दी सत्ता की पोल

जेन-जी आंदोलन को केवल सड़क पर जुटी भीड़ के रूप में देखना राजनीतिक भूल होगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका विकेंद्रीकृत स्वरूप है। पारंपरिक छात्र संगठनों की तरह इसके पास हमेशा एक स्पष्ट कमांड चेन नहीं है। सोशल मीडिया इसका मंच है, मीम इसकी भाषा है, वीडियो इसका हथियार है और त्वरित प्रतिक्रिया इसकी राजनीतिक शैली। दिल्ली का जंतर-मंतर आंदोलन इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आंदोलन कई सप्ताह तक चला और 25 जुलाई को सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति के बाद सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। यहीं से राहुल गांधी के लिए एक नया राजनीतिक अवसर दिखाई देता है। यदि विपक्ष का कोई नेता इस नई पीढ़ी के सवालों को राजनीतिक भाषा देने में सफल होता है, तो उसका प्रभाव केवल किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी राहुल गांधी का पत्र इसी संदर्भ में देखा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों से संवाद करने और उनकी समस्याओं को समझने की अपील की। लेकिन बाद में छात्रों के भीतर असंतोष फिर उभरना यह बताता है कि किसी आंदोलन को समाप्त करना और उसके मूल प्रश्नों का समाधान करना दो अलग-अलग बातें हैं। यहीं से राहुल गांधी के लिए भी चुनौती शुरू होती है। केवल छात्रों के बीच पहुंच जाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे आंदोलन की ऊर्जा को नीति, संगठन और परिणाम में बदल सकते हैं।

राहुल गांधी का बढ़ता कद भीड़ से ज्यादा संवाद का सवाल

राहुल गांधी की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। वह केवल चुनावी सभाओं के नेता बने रहने के बजाय छात्रों, युवाओं, पेशेवरों और सामाजिक समूहों से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ‘छात्रों की गूंज’ इसी रणनीति का हिस्सा है। प्रयागराज में कार्यक्रम को लेकर अनुमति का विवाद हुआ। पहले अनुमति रद्द होने की खबर सामने आई, बाद में केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी और राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व इस बात में नहीं है कि मैदान में कितनी भीड़ आई। असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी उस भीड़ के मन में मौजूद सवालों को समझ पा रहे हैं। युवाओं के लिए आज सबसे बड़ा सवाल धार्मिक पहचान नहीं, अवसर है।

प्रयागराज की तस्वीर मैदान बदला, मुद्दा नहीं

प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर अनुमति विवाद ने एक अलग राजनीतिक संदेश दिया। कार्यक्रम पहले अनुमति को लेकर संकट में पड़ा, लेकिन बाद में उसी केपी मैदान में आयोजन की अनुमति मिल गई।
यहां से एक बात स्पष्ट हुई आज की जेन-जी को रोकना आसान नहीं है। क्योंकि उसके पास वैकल्पिक मंच है।
मैदान बंद हो सकता है, मोबाइल नहीं। मंच छीना जा सकता है, कैमरा नहीं। माइक्रोफोन बंद किया जा सकता है, इंटरनेट नहीं। यही वह अंतर है जो पारंपरिक आंदोलनों और जेन-जी आंदोलनों में दिखाई देता है। प्रयागराज में छात्रों से पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा जैसे सवालों पर संवाद हुआ।

पुणे की परीक्षा छात्राओं के सवाल और सत्ता की संवेदनशीलता

22 अगस्त का पुणे कार्यक्रम इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह विशेष रूप से छात्राओं और महिला सुरक्षा, बराबरी, अवसर तथा युवतियों की आवाज जैसे मुद्दों से जोड़ा गया है। पुणे पुलिस ने कार्यक्रम को अनुमति दी है, हालांकि 30 शर्तों के साथ। कार्यक्रम से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच तनाव की खबरें भी सामने आईं और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। यानी मैदान केवल राजनीतिक सभा का मैदान नहीं है। यह उस बहस का मैदान है जिसमें देश की युवा महिलाएं पूछ रही हैं कि उन्हें सुरक्षित, समान और सम्मानजनक अवसर कब मिलेगा। यही वह जगह है जहां राहुल गांधी को अत्यंत सावधान रहना होगा। यदि वह इन सवालों को केवल केंद्र सरकार विरोधी नारे में बदल देंगे, तो मुद्दे की व्यापकता समाप्त हो जाएगी।
लेकिन यदि वह इसे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसर के प्रश्न से जोड़ते हैं, तो यह संवाद बहुत बड़ा रूप ले सकता है। जेन-जी को भाषण नहीं जवाब चाहिए।

सत्ता की बेचैनी या राजनीतिक मुकाबला आरोपों से ज्यादा जरूरी है प्रमाण

यह कहना कि सरकार राहुल गांधी या जेन-जी से ‘डर गई है’, एक राजनीतिक निष्कर्ष है, जिसे प्रमाणित करने के लिए व्यापक और ठोस आंकड़ों की जरूरत होगी। लेकिन घटनाक्रम यह जरूर है कि छात्र राजनीति अब सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। पुणे में कार्यक्रम को अनुमति के साथ अनेक शर्तों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में अनुमति विवाद हुआ। दिल्ली में आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। दूसरी ओर झारखंड में छात्र आंदोलन ने कांग्रेस-झामुमो सरकार के लिए भी कठिन राजनीतिक स्थिति पैदा की।
इसलिए तस्वीर एकतरफा नहीं है। जेन-जी किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह बात कांग्रेस के लिए भी समझना जरूरी है। आज यदि युवा राहुल गांधी के कार्यक्रम में नारे लगा रहे हैं तो कल वही युवा कांग्रेस से पूछ सकते हैं कि उसके राज्यों में भर्ती परीक्षाओं की स्थिति क्या है, सरकारी नौकरियां कितनी निकलीं, शिक्षा कितनी महंगी हुई और संगठन में युवाओं को कितनी जगह मिली। यही कारण है कि राहुल गांधी को इस उभार को ‘अपना वोट बैंक’ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

जेन-जी की भाषा अलग है नफरत से ज्यादा रोजगार, पहचान से ज्यादा अवसर

जेन-जी को एक ही वैचारिक खांचे में रखना खतरनाक होगा। इस पीढ़ी में दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी, उदारवादी भी, धार्मिक भी,गैर-राजनीतिक भी और राजनीतिक रूप से बेहद आक्रामक युवा भी। लेकिन एक साझा धागा दिखाई देता है यह पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बेचैन है। उसके लिए सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं, सामाजिक सुरक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा केवल परीक्षा नहीं, परिवार की वर्षों की मेहनत है। पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि उसके सपनों पर हमला है। महंगी शिक्षा केवल फीस नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता का प्रश्न है। यही कारण है कि जंतर-मंतर जैसे आंदोलन में सोशल मीडिया और स्वयंसेवी नेटवर्क ने बड़ी भूमिका निभाई। विश्लेषणों में इसे भारत के शुरुआती बड़े जेन-जी आंदोलनों में से एक बताते हुए इसके विकेंद्रीकृत नेतृत्व और डिजिटल नेटवर्क को इसकी ताकत माना गया। यह राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। आप जेन-जी को आदेश नहीं दे सकते, आप उससे संवाद कर सकते हैं।

राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ा खतरा

राहुल गांधी ने अगर सचमुच जेन-जी के बीच जगह बनाई है तो इसका श्रेय केवल सत्ता विरोधी भावना को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने लगातार छात्रों के मुद्दों पर संवाद की कोशिश की है। लेकिन यही बढ़त सबसे आसानी से खत्म भी हो सकती है। राहुल गांधी को अपनी भाषा, बयान और बॉडी लैंग्वेज पर नियंत्रण रखना होगा। उन्हें अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि जेन-जी किसी नेता की हर बात पर ताली नहीं बजाएगी। वह नेता की अगली गलती का मीम भी बनाएगी। यही डिजिटल पीढ़ी का चरित्र है।

* जेन-जी अब केवल सोशल मीडिया की पीढ़ी नहीं, राजनीतिक दबाव बनाने वाली पीढ़ी बन रही है।
* दिल्ली का आंदोलन दिखाता है कि डिजिटल नेटवर्क सड़क के आंदोलन में बदल सकता है।
* झारखंड बताता है कि किसी आंदोलन को समाप्त करना और उसके मूल सवालों का समाधान करना अलग-अलग बातें हैं।
* प्रयागराज में अनुमति विवाद के बाद कार्यक्रम का होना विपक्ष के लिए प्रतीकात्मक जीत बना।
* पुणे में ‘छात्रों की गूंज’ को मिली अनुमति और 30 शर्तें बताती हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी हुई।
* राहुल गांधी की असली चुनौती भीड़ जुटाना नहीं, भरोसा कायम करना है।
* जेन-जी किसी पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं है।
* कांग्रेस को संगठन में पेशेवर रवैया और युवाओं को वास्तविक भागीदारी देनी होगी।
* राहुल गांधी को भाषा, आचरण और बॉडी लैंग्वेज में संयम दिखाना होगा।
* 2029 के लिए जेन-जी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज से चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।